नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने प्रस्तावित नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची जिल्हा प्रशासनाने दखल घेतली आहे. भूसंपादनासाठी थेट खरेदीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासह बागायती जमिनींच्या नोंदींची पडताळणी करण्याचे दोन निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्याचा लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जमिनींच्या वर्गीकरणाबाबतही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
रिंगरोड प्रकल्पातील ज्या गावांचे अंतिम निवाडे अद्याप घोषित झालेले नाहीत, ज्यांच्यासाठी निधी प्राप्त झालेला नाही, अशा ठिकाणच्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याची प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाला दिले आहेत.
या पद्धतीमुळे संबंधित शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्याचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. भूसंपादनाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, रिंगरोडमध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या १५ गावांतील १८८ शेतकऱ्यांनी बागायती जमिनींवर परस्पर बिनशेतीची नोंद करण्यात आल्याची तक्रार केली आहे. याची दखल घेत जिल्हा अधीक्षक कृषिधिकाऱ्यांनी तहसीलदार, अपर तहसीदारांना पत्र पाठवले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार तालुका कृषि अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या संयुक्त पथकाद्वारे प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. जमिनींच्या वर्गीकरणाची पडताळणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बागायती जमिनींच्या नोंदीमध्ये बदल न करता, त्यांची स्थिती कायम ठेवण्याबाबतही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नोंदीचा प्रश्न ऐरणीवर
रिंगरोडसाठी भूसंपादन करताना मोबदल्याचा प्रश्न आणि जमिनी वर्गीकरणाच्या नोंदीबाबत शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदवले होते. थेट खरेदीच्या पर्यायामुळे मोबदल्याचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होऊ शकते.
