नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
भोंदू अशोक खरातच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता समोर आल्या असून, त्याच्या संपत्तीची आणि गैरव्यवहाराची ईडीकडून चौकशी केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ईडीने यासंदर्भात लक्ष केंद्रित केले असून, कारवाईदेखील सुरू केली आहे.
या कारवाईअंती गैरमागनि प्राप्त जमिनी वा मालमत्ता निष्पन्न झाल्यानंतर त्या सरकार दरबारी जप्त केल्या जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अखिल भारतीय संत समितीतर्फे आयोजित राष्ट्रीय बैठकीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस रविवारी (दि. ५) नाशिकमध्ये आले असता, ते माध्यमांशी बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, खरात प्रकरणात आम्ही खोलवर पोहोचलो आहोत. त्याचे बँक खाते, त्याने केलेले व्यवहार हे सर्व आमच्या लक्षात आले आहे. त्याची सर्व मालमत्ता, त्याचे गैरव्यवहार, महिलांवरील अत्याचार या सर्व प्रकरणांचा सखोल तपास करून त्याला कठोरातली कठोर शिक्षा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
आतापर्यंत त्याच्यावर १२ गुन्हे दाखल झाले आहेत. तसेच रोज नवीन माहिती समोर येत असून, याबाबतची भरपूर माहिती एसआयटीकडे आहे. एसआयटी उत्तम काम करीत असून, खरात प्रकरणाची पाळेमुळे खोदून काढल्याशिवाय आम्ही शांत राहणार नाहीत. काही लोक यात राजकारण करीत आहेत. मात्र, त्याला आम्ही थारा देत नाही. सरकार म्हणून आम्हाला जे करायचे आहे, ते आम्ही करीत आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना मदत करणार
अवकाळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून निश्चितपणे मदत केली जाणार आहे. यापूर्वदिखील अतिवृष्टी, गारपीट किंवा नैसर्गिक आपत्ती आल्यास, तत्काळ पंचनामे करून आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सीडीआर प्रकरणाचाही तपास
एखाद्या व्यक्तीचा 'सीडीआर' प्राप्त करण्याचा कोणासही अधिकार नाही. तो केवळ तपास यंत्रणेलाच आहे. त्यामुळे अंजली दमानिया यांना प्राप्त झालेला सीडीआर कशा पद्धतीने लीक झाला? तो कोणी केला? याची चौकशी राज्य सरकारतर्फे केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
तसेच अशा प्रकारच्या संवेदनशील प्रकरणात आरोप-प्रत्यारोप करून चालणार नाही. ज्याच्या विरोधात सबळ पुरावे असतील, त्याच्यावर कारवाई होईल. कोण कोणाशी बोलले, या आधारावर आपली 'क्रिमिनल जस्टीस' चालत नाही. खरातच्या घाणेरड्या कृत्यात जो सहभागी असेल, त्याला आम्ही सोडणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
