नाशिक : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे नाव उंचावणाऱ्या धावपटू कविता राऊत यांच्यानंतर आता रोइंगपटू दत्तू भोकनळ याने देखील आपण सात वर्षांपासून सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असून, राज्य सरकारच्या या धोरणाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच शासनाकडून उत्तर महाराष्ट्रातील खेळाडूंवर अन्याय होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वीच राज्यातील जवळपास सव्वाशे खेळाडूंना राज्य सरकारने शासकीय नोकरी दिली. यामध्ये कविता राऊत यांना मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारीपद देऊ केले. मात्र, या नियुक्तीवर कविता राऊत यांनी नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऑलिम्पिकमध्ये अवघ्या सात सेकंदाने पदक हुुकल्यानंतर आशियाई स्पर्धेत देशाला सुवर्णपदक मिळवून देणाऱ्या भोकनळ यांना अद्याप कोणतीही शासकीय नोकरी राज्य शासनाने दिलेली नाही. राऊत आणि भोकनळ यांच्यासोबतच असलेल्या ललिता बाबर यांना मात्र राज्य शासनाने उपजिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती दिली. बाबर यांच्यासह राऊत आणि भोकनळ यांना नोकरी देणे अपेक्षित असताना राज्य शासनाने दुजाभाव केला असल्याचा आरोप रोइंगपटू भोकनळ यांनी केला आहे. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सुवर्ण कामगिरी करणाऱ्या दत्तू भोकनळने 2016 च्या ऑलिम्पिकमध्येही देशाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. जागतिक क्रमवारीत 13 वे स्थान पटकविणारा देशातील पहिला खेळाडू असूनही अन्याय झाल्याची भावना दत्तू भोकनळने व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारकडून उत्तर महाराष्ट्राच्या खेळाडूंवर अन्याय होत असल्याचा आरोपही त्याने केला आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने २०१७ मध्येच शासकीय नोकरीसाठी अर्ज केला आहे. तत्कालीन शासन निर्णयामधील गुणांच्या आधारे उपजिल्हाधिकारी किंवा पोलिस उपअधीक्षक हे पद मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, तेव्हापासून फक्त मंत्रालयात पाठपुरावा करावा लागत आहे. ललिता बाबर यांना जेव्हा राज्य शासनाने नोकरी देऊ केली तेव्हा भोकनळ व राऊत यांच्या अर्जाला फाटा दिला गेला असल्याचेदेखील भोकनळ यांनी सांगितले. पंधरा दिवसांपूर्वी ११६ खेळाडूंना दिलेल्या नोकरीमध्ये दत्तू भोकनळ यांना स्थान देण्यात आले नव्हते.
