गरिबांना केंद्रस्थानी मानून सुरू करण्यात आलेल्या अन्न धान्यपुरवठा योजनेमुळे कोट्यवधी नागरिकांना अन्न सुरक्षेचा अधिकार मिळाला आहे. या योजनेमुळे कोणीही उपाशीपोटी राहणार नाही याची खात्री सरकारकडून देण्यात येत असली, तरी वितरण व्यवस्थेतील काही घटकांकडून गरिबांच्या याच रास्त धान्यावर डल्ला मारण्याचा गोरखधंदा सुरू आहे. गत वर्षभरात राज्यामध्ये 321 रास्तभाव दुकानदारांनीच धान्याचा काळाबाजार करीत गरिबांच्या तोंडाचा घास हिरावल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पुरवठा विभागाकडून 139 दुकानदारांचे परवाने रद्द, तर 182 जणांचे परवाने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून निलंबित करण्यात आले आहेत.
राज्यात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांना बीपीएल, अंत्योदय, केशरी, एपीएल, अन्नपूर्णा या शिधापत्रिकाधारकांच्या माध्यमातून रास्त भावाने तसेच निराधार व्यक्तींना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो. त्यासाठी राज्यात गावनिहाय, तर शहरात वाॅर्डनिहाय रास्तभाव दुकानदारांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. यात वैयक्तिक स्वरूपाचे 29 हजार 590, महिला स्वयंसाहाय्यता गटाचे पाच हजार 942, पुरुष स्वयंसाहाय्यता गटाचे 148, ग्रामपंचायती 267, नागरी स्थानिक संस्था 297, सहकारी संस्था आठ हजार नऊ, माजी सैनिक 222 व इतर प्रकारातील अशा एकूण 51 हजार 578 दुकानांमार्फत धान्यपुरवठा केला जातो. मात्र, दुकानदारांकडून स्वस्त धान्याचा काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात होत असून, लाभार्थ्यांच्या हक्काचे लाखो क्विंटल धान्य काळ्याबाजारात विकले जात असल्याचे वर्षभरात करण्यात आलेल्या कारवाईतून समोर आले आहे. एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत राज्यभरात विविध दक्षता समित्यांच्या माध्यमातून 51 हजार 578 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. यात धान्याचा काळाबाजार तसेच इतर गैरप्रकारांच्या तक्रारींचा समावेश आहे. या तक्रारींची चौकशी पुरवठा विभागाकडून त्या-त्या तालुका व जिल्हास्तरावर सुरू आहे. यात दोषी आढळलेल्या दुकानदारांवर परवाने रद्द, परवाना निलंबन तसेच दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
धान्यपुरवठा वितरण करणाऱ्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीवरील यंत्रणेच्या संनिरीक्षणासाठी राज्यात विविध स्तरांवर दक्षात समित्या तयार करण्यात आलेल्या आहेत. तर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सल्लागार समितीही स्थापन आहे. या समित्यांकडून तसेच पुरवठा विभागातील विविध पथके, पोलिस व नागरिकांच्या तक्रारींच्या माध्यमातून एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत 321 दुकानदारांवर परवाने रद्द व निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
राज्यात दक्षता समित्या तसेच पुरवठा विभागातील विविध स्तरांवर एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या वर्षभराच्या कालावधीत 51 हजार 578 दुकानदारांकडून गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्या आधारे झालेल्या चौकशीत दोषी आढळलेल्या दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाईतून 119 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
