

पाथर्डी, मखमलाबाद, सातपूर परिसरातील रस्त्यांचेही प्रस्ताव
नाशिक : शहर विकास आराखड्यात (डीपी) आरक्षित असूनही अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या रस्त्यांच्या विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महापालिकेने कन्स्ट्रक्शन अॅमिनिटी टीडीआरच्या माध्यमातून आरक्षित रस्ते विकसित करण्याचे धोरण निश्चित केले असून, त्यानुसार नगरसेवकांकडून चार प्रमुख रस्त्यांचे प्रस्ताव महापालिकेकडे प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये गंगापूर रोडला समांतर रस्त्यासह पाथर्डी, मखमलाबाद आणि सातपूरमधील रस्त्यांचा समावेश आहे. या प्रस्तावांची तांत्रिक छाननी करून अंदाजपत्रके तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिली.
कन्स्ट्रक्शन अॅमिनिटी टीडीआर माध्यमातून खासगी विकासकांच्या सहभागातून रस्ते विकसित करण्यात येणार असल्यामुळे शहरातील डीपी रस्त्यांच्या विकासाला मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाच्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर २०२०) मधील नियम ११.२.५ नुसार सार्वजनिक सुविधांचा विकास स्वतःच्या खर्चाने करून त्या महापालिकेकडे हस्तांतरित करणाऱ्या विकासकांना हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देण्याची तरतूद आहे.
या तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने विशेष कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील बांधकाम सुविधा हस्तांतरणीय विकास हक्क समितीने तयार केलेली कार्यपद्धती मागील महिन्यात महासभेने मंजूर केली. त्यामुळे खासगी विकासकांच्या माध्यमातून रस्ते विकासाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि कालबद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कन्स्ट्रक्शन अॅमिनिटी टीडीआर माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात गंगापूर रोडला समांतर रस्त्याचा विकास केला जाणार आहे. याबरोबरच सातपूर, पाथर्डी आणि मखमलाबाद येथील रस्त्यांचेही प्रस्ताव महापालिकेकडे आले आहेत.
- मनीषा खत्री, आयुक्त, मनपा
गंगापूर रोडला समांतर रस्त्यास प्राधान्य
कन्स्ट्रक्शन अॅमिनिटी टीडीआर माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात गंगापूर रोडला समांतर रस्त्याचा विकास करण्याचे नियोजन आहे. सुमारे सात ते आठ किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता विकसित केला जाणार असून, त्यासाठी आवश्यक जमीन कन्स्ट्रक्शन टीडीआरच्या माध्यमातून ताब्यात घेतली जाणार आहे. याशिवाय मखमलाबादमधील दोन, तर पाथर्डी आणि सातपूरमधील प्रत्येकी एका रस्त्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडे प्राप्त झाला आहे.
लेआउटमधील रस्ता विकासकानेच करायचा
नवीन लेआउट विकसित केल्यानंतर त्यातील रस्ता संबंधित व्यावसायिकालाच विकसित करावा लागणार आहे. यामध्ये केवळ डांबरीकरण किंवा रस्ते बांधकाम नव्हे, तर मलनिस्सारण वाहिनी आणि पाणीपुरवठा वाहिनी टाकण्याची जबाबदारीही संबंधित विकासकाची असेल. नगरसेवकांनी सुचविलेल्या डीपी रस्त्यांसाठीही महापालिका कन्स्ट्रक्शन अॅमिनिटी टीडीआर देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.