सरकारी नौकरीसाठी तरुणईमध्ये असलेली प्रचंड स्पर्धा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट-क संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या अर्जांसोबतच स्पष्ट होते. दि. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या पुराव्यानुसार, या परीक्षेसाठी १० लाख ६६ हजार ५३८ अर्ज प्राप्त झाले होते. विविध १४ संवर्गातील सुमारे ७,७०० पदांसाठी ही परीक्षा होणार असल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
या आकडेवारीनुसार एका पदासाठी सरासरी ११० हून अधिक अर्जदार अशी स्पर्धांची तीव्रता दिसून येते. अर्थात, अर्जांची संख्या म्हणजे प्रत्यक्ष परीक्षा उपस्थित राहणाऱ्या उमेदवारांची संख्या नव्हे तसेच एवढ्या मोठ्या संख्येत अर्ज घेणे, हे बेरोजगारीचे स्वतंत्र आणि निर्णयक मोजमापही नाही; मात्र, सरकारी सेवेकडे रोजगार आणि स्थैर्याची संधी म्हणून पाहणाऱ्या तरुणांची संख्या किती मोठी आहे, याची ती जाणीव करून देते.
या आकड्यामागे लाोखों स्वास्थ करणाऱ्या आहेत. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणाला केवळ अभ्यास करायचा नसतो. त्यासाठी योग्य पुस्तके, मार्गदर्शन वर्ग, निवास, भोजन, प्रवास आणि परीक्षेचे शुल्क यांसाठी खर्च करावा लागतो. ग्रामीण भागातून पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर किंवा मुंबई यांसारख्या शहरांमध्ये येऊन तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा खर्च अधिक मोठा डोल ठरणार नाही.
काही कर्ज काढतात, काही पालकांच्या थकितबल अवलंबून असतात, तर काही अर्धवेळ काम करून अभ्यास सुरू ठेवतात. एका परीक्षेसी तारीख बदलली, निकाल रखडला किंवा नियुक्ती प्रक्रियेला अनिश्चित काळासाठी सलगनी मिलती, तर त्यांचा परिणाम केवळ आशावास्याच्या वेळेसपत्रावर होत नाही. त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर, कौटुंबिक व्यवस्थेवरयांवर आणि पुढील आयुष्याच्यावीच्या निर्णयांवरही होतो.
सरकारी नोकरी मिळणार हे प्रत्येक तरुणाचे अंतिम ध्येय असते, असे नाही. खासगी क्षेत्र, उद्योग, स्वयंरोजगार, शेतीपूरक व्यवसाय आणि नव्या तंत्रज्ञानातील संधी यांच्याो विचार तरुणानी केला पाहिजे; परंतु रोजगाराच्या पर्यायी संधी निर्माण करणे ही शासन आणि अर्थव्यवस्थांची जबाबदारी आहे. सरकारी नौकरीसाठी मोठी गर्दी होत असेल, तर त्यामागे स्थैर्याची अपेक्षा, नियमित उत्पन्न, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि रोजगाराच्या इतर क्षेत्रांबद्दल असलेली अनिश्चितता यांचाही विचार करावा लागेल, तरुणांना सशक्त स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत गुंतून ठेवण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या विविध वाटा खुल्या करण्याचे धोरण अधिक महत्त्वाचे आहे.
परीक्षांचे तारखा बदलतात: पण उमेदवारांचे आयुष्य थांबत नाही!
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये निर्माण झालेली अलीकडील परिस्थिती या प्रवासाचे गंभीर अधोरेखित करते. सप्टेंबर २०२६ असेर्ल्स आयोगाने राजसेवा मुख्य परीक्षा २०२६, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२६ आणि गट-ब अराजपत्रित मुख्य परीक्षा २०२६ पुढे ढकलल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. राजसेवा मुख्य परीक्षा ३ ऑक्टोबरपासून नियोजित होती. औषध निरीक्षक भरती परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतबाबत झालेला त्रुटीच्या आरोपानंतर उमेदवारांमध्ये असंतोष वाढला होता. आयोगाने काही परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकेच्या फेरमूल्यांकनाची निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.
परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या प्रशासकीय, तांत्रिक किंवा कायदेशीर कारणे असू शकतात. एखाдой गंभीर अनियमितता आढळल्यास निष्पक्षतेचे रक्षण करण्यासाठी परीक्षा स्थगित करण्याची वेळही येऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक परीक्षा पुढे ढकलल्याचा निर्णय पुष्पीडाच, असे म्हणाला देणार नाही; मात्र, निर्णय घेण्याची वेळ, त्यामागील कारणे, उमेदवारांना दिली जाणारी माहिती आणि पुढील प्रक्रियेची निश्चित कामाच्यार्या दांणा महत्व आहे. परीक्षा पुढे ढकलली, तर नवीन तारीख कधी जाहीर होणार? उत्तरपत्रिकेचे फेरमूल्यांकन किती दिवसांत पूर्ण होणार? निकाल आणि नियुक्त्यांचे पुढील टप्पे कोणत्या वेळापत्रकानुसार होतील? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळणे उमेदवारांचा अधिकार आहे.
वेळापत्रकातील बदल हा कागदपत्रात एक प्रशासकीय निर्णय असतो; पण विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात तो अनेक महिन्यांची गणित बदलवतो. एका परीक्षेसाठी तयारी करणारा विद्यार्थी दुसऱ्या परीक्षेला आबास थांबवतो. संभाव्य नियुक्त्या अपेक्षेने नोकरीच्या इतर संधी नाकारतो. वयोमर्यादे संम्पण्याच्या जवळ असलेले उमेदवार स्पर्धा महिनाची गणना करतात. लस, कुटुंबाची जबाबदारी किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे निर्णय घ्यायचा लागणाऱ्या तरुणांसाठी अनिश्चिततेचा मार आगळी शकतो. म्हणूनच परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांनी आपल्या नियोजनातील त्रुटींची किंमत उमेदवारांकडून वसूल होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.
प्रश्नपत्रिकेचा पुतारी आरोप आणि विश्वासाची कसोटी
परीक्षेच्या प्रक्रियेतील सर्वाल गंभीर प्रश्न म्हणजे प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयते आणि गुणवत्तेची निष्पक्षता. प्रश्नपत्रिकेचा फुटाएय आंणपा झला की, प्रमाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात संशय निर्माण होतो. परीक्षेच्या तयारीसाठी महिने आणि वर्ष खर्च करणाऱ्या विद्यार्थ्याला असे वाटू लागते की, यश हे केवळ गुणवत्तेवर अवलंबून राहिलेले नाही. हा संशय सिद्ध झालेल्या गैरप्रकारांमुळे व्यवस्थापनेची चिंता विषय आहे कारण सार्वजनिक परीक्षांच्या विश्वासाच्या केवळ निकालातून सिद्ध होत नाही, तर निकालापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रत्येक टप्प्यातून होणे.
औषध निरीक्षक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेबाबत आरोप झाल्यानंतर ज्यांनीपोलिसाकडे तक्रार दिल्याचे आणि चौकशी सुरू झाल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षध्या निवेदनासंदर्भातील वृत्त नमूद करण्यात आले आहे. आयोगाने या आरोपेंची चौकशी होण्याची गरज मान्य करताना गंभीर दावे, अधिकृत नोंदी आणि उपलब्ध पुरवठ्याच्या आधारे तपासले गेले पाहिजेत, अशी भूमिकाही मांडली होती. त्यामुळे चौकशीचा निष्पक्ष वेगवेगळ्या दोषली दोषी ठरवणे योग्य नाही. परंतु आरोपांची चौकशी निष्पक्षपणे, वेगाने आणि पारदर्शकपणे होणे तितकेच आवश्यक आहे.
प्रश्नपत्रिकेची सुरक्षितता, प्रतिष्ठित गैरप्रकार रोखण्याची यंत्रणा, तक्रारींची स्वतंत्र तपासणी आणि दोषहेर कारवाई या बाबी केवळ आश्वासनांपुरत्या राहावा नावेत. प्रश्नपत्रिकेच्या तयार करण्यापासून छपाई, वाहतूक, वितरण, परीक्षा केंद्रावरील सुरक्षा आणि उत्तरपत्रिकांच्या मुल्यांकनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर जबबाबदारी निश्चित असmeli पाहिजे. डिजिटल प्रणालीचा वापर होत असेल, तर तिची सुरक्षा आणि तांत्रिक तपासणीही नियमित वयावली हवी.
अनियमितता आढळल्यास ती कशी झाली, कोणत्या पातळीवर त्रुटी राहिली आणि भविष्यात ती टाळण्यासाठी कोणते बदल केले, याही माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे.
दोषी व्यक्ती कोणाच्याही पदावर असो, त्याबाबत कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे; मात्र काही व्यक्तींच्या चुकीमुळे संपूर्ण प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सर्व उमेदवारांना शिक्षा होऊ नये. जिथे गैरप्रकार सिद्ध होतो, तिथे त्यांची व्यक्ती निश्चित करून योग्य ती कारवाई करणे आणि प्रामाणिक उमेदवारांना नुकसान कमी कमी ठेवावे, ही प्रशासनाची कसोटी आहे. न्याय मिळवून देताना न्याय्य उमेदवारांच्या तक्रारी निरसन करताना ढकलणे, हा समस्येचा उपाय तशत नाही.
न्यायालयाची दखल आणि शासनाची जबाबदारी
एमपीएससी परीक्षांमधील अनिमित्ततेच्या आरोपेंशनरुस सुरू असलेला आदेशांच्या दाखल मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२६ मध्ये घेतली. यात उमेदवारांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याची आणि निष्पक्ष, पारदर्शक परीक्षा व भरती सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर असल्याचे नमूद करण्यात आले. सरकाने आपल्या कार्यकाळाबाबदत प्रशिक्षफ सादर करावे आणि भरती प्रक्रियेबाबत कृत निश्चित धावा, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.
न्यायालयाची दखल महत्त्वाची असली, तरी प्रत्येक परीक्षेच्या प्रसनासाठी उमेदवारांना न्यायालयावर ठोकावे लागणे ही आदर्श परिस्थिती नाही. आयोग, संबंधित विभाग आणि राज्य सरकार यांनी वेळेत निर्णय घेणारी, टक्करी ऐकणारी आणि चुका दुरुस्त करणाऱ्या यंत्रणा उभी केली पाहिजे. विद्यार्थ्याना आंदोलन करण्याची वेळ येण्यापूर्वीच त्यांच्या शंकांचे निराकरण झाले, तर प्रशासन आणि मदेवार यांच्यांमधील विश्वास टिकून राहू शकतो.
सरकारने परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा, चौकशी आणि भरती प्रक्रियेतील बदल याबाबत केलेल्या घोषणांचे मुल्यामापन आता चोखत्या अंमलबजावणीवरून झाले पाहिजे. चौकशी समिती स्थापन करणे हा पहिला टप्पा असतो. चौकशीच्या अहवाल, त्यावरील निर्णय, दोषधील कारवाई आणि भविष्यात गैरप्रकार रोकण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना हे पुढचे टप्पे आहेत. यापैकी कोणतीही त्रुटींकडे दुर्लक्ष करणे असा नाही. दोन्ही जबाबदाऱ्यांच्या शासनाने एकाच वेळी पार पाडल्या पाहिजेत.
तरुणांचा विश्वास हिंद लोकशाहीची खरी कमाई
तरुणाईला संयम बाळगण्याचा आवाहन करणे सोपे आहे; पण संयमाला मर्यादा असते. अभ्यासारात सातत्य ठेवणाऱ्या, स्वतःच्या चुका स्वीकारण्याच्या आणि अपयशानांतर पुन्हा प्रयत्न करणाऱ्या तरुणांना व्यवस्थाकडून प्रामाणिकपणाची अपेक्षा असते. त्यांनी परीक्षा दिली, तर निकाल वेळेत मिळावा, निवड झाली, तर नियुक्ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी. गैरप्रकाराचा संशय निर्माण झाला, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि एखादा उमेदवार अन्याय झाला, तर त्याला न्याय मिळालाच पाहिजे. यामुळे संघर्ष करावा लागू नये.
लोकशाहीत सरकारी विश्वासाहर्ता केवळ निवडणूकीत मिळालेल्या मतावर ठरत नाही. नागरिकांच्या सेवा किती प्रभावीपणे मिळतात, निर्णय किती पारदर्शक असतात आणि सामान्य माणसाला न्याय मिळवण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागती, यावरही ठरते. सरकारी नोकरीसाठी पेक्षाणारे तरुण हे उच्चाड्या प्रशासनाचे संभाव्य घटक आहेत. त्यांच्या मनात आजय व्यवस्थेबद्दल अधविश्वास निर्माण झाला, तर उद्याच्या प्रशासनाविषयीही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
महाव्यवस्था सक्षम, कार्यक्रम आणि आधुनिक प्रशासन हवे असेल, तर गुणवत्तेच्या न्याय देणारी भरती व्यवस्था उभी करावी लागेल. परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांची स्वायत्तता, व्यावसायिक क्षमता, तांत्रिक सुरक्षा आणि उत्तरदायित्व यांना बळ द्यावे लागेल. मार्गदर्शिका विश्वसन वेळेत जाहीर करावे लागतील, दीर्घिवार कागदी कसवाली लांगणे आणि प्रामाणिक उमेदवारांचे हिताचे संरक्षण करावे लागेल.
आश्वासनांपलीकडे कुतीची वेळ
आइस महाराष्ट्रातील तरुणांना मोठमोठ्या घोषणा नको आहेत. त्यांना पारदर्शक परीक्षा हवायात, वेळेत निकाल हवेत, निश्चित भर्ती प्रक्रिया हवी आणि गुप्यतेच्या आधारे न्याय होईल याची खात्री हवी आहे. सरकारी नोकरी मिळाली नाही, तर त्यासाठी इतर उमेदवार अधिक गुणवंत ठरले, हे ते स्वीकारू शकतात; पण व्यवस्थेतील फूटमुळे संधी हिरावली गेली, तर तो अन्याय आहे.
या दोन परिस्थितींमधील फरक शासनाने आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांनी समजून घेतली पाहिजे.
स्पर्धा परीक्षा ही तरुणांच्या क्षमतेची कसटी असतात, त्यांच्या संबधची अंशतहीन परीक्षा नव्हे, त्याचे अपयश हे त्यांच्याच थत्ते फलित असू शकणार; पण व्यवस्थेचे अपयश त्यांच्या्या माथी मारता कामा नये. सरकार बदलू शकते, अधिकारी बदलू शकतात, परीक्षा पद्धती बदलू शकतात; मात्र गुणवत्ता त्यांना देण्याचे तथा बदलता कामा नये.
महाराष्ट्र तरुणाईचे तरुणांकडे ऊर्जा आहे, बुद्धििमत्ता आहे आणि मेहनत करण्याची तयारी आहे. त्यांना गरज आहे, ती निष्पक्ष संधीची. या संधीचे रक्षण करणे, ही सरकारी केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नाही, तर सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे. कारण एका उमेदवारामागे त्याचे कुटुंब असते, त्याच्याया स्वप्नांबागे वर्णुषांची मेहनत आणि आणी त्यांच्या यशामध्ये समाजाची प्रगती शव्यता असते.
परीक्षण तरुणांना अपयश आले, तर ते पुरोला उमेसाहेत; पण व्यवस्थेतील विश्वास हरवला, तर त्यांना पुन्हा उभे करणे अधिक कठीण होईल. म्हणूनच आज महाराष्ट्राने एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे, परीक्षा तरुणांची असते, तशी व्यवस्थांच्या अपयशाची किंवा त्यांच्या भविषिला मिळत जागा नाही.
