नाशिक : जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नव्या सातमजली इमारतीच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई शुक्रवारी (दि. २६) नाशिकमध्ये दाखल झाले. सायंकाळी ५ वाजता ओझर विमानतळ येथे त्यांचे आगमन झाले. यावेळी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने त्यांचे स्वागत करण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी, जिल्हा न्यायाधीश ए. के. लाहोटी, जिल्हा न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी, तर प्रशासनाच्या वतीने विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सरन्यायाधीश गवई यांचे स्वागत केले. तसेच महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशनच्या वतीने ॲड. जयंत जायभावे, नाशिक बार कौन्सिलचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे, वरिष्ठ न्यायालय व्यवस्थापक अशोक दारके यांनीही त्यांचे स्वागत केले. शासकीय विश्रामगृह येथे सरन्यायाधीश गवई मुक्कामी थांबले असता, या परिसरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
दरम्यान, शनिवारी (दि. २७) सकाळी ९.३० वाजता सरन्यायाधीश गवई यांच्या हस्ते जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या सातमजली इमारतीचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे. तसेच पाचमजली वाहनतळ इमारतीचे भूमिपूजन केले जाणार आहे. या सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर असणार आहेत. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांची विशेष उपस्थिती असणार आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, सारंग कोतवाल, जितेंद्र जैन, अश्विन भोबे हेदेखील उपस्थित राहणार आहेत.
वाहतूक मार्गात बदल
सकाळी ९ ते दुपारी ३ या वेळेत सीबीएस सिग्नल ते मेहेर सिग्नलपर्यंत दोन्ही बाजूंनी रस्ता सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी बंद करण्यात येणार आहे. तसेच टिळकवाडी सिग्नल ते सीबीएस सिग्नल हा रस्ताही वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहे. वाहनचालकांनी शालिमार, गडकरी सिग्नल, कॅनडा कॉर्नर, जलतरण तलाव आदी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन वाहतूक विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
न्यायाधीशांची संख्या वाढणार?
जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीत ४४ न्यायालये आहेत. नवीन इमारतीत ६४ न्यायालये असतील. परंतु न्यायाधीशांची संख्या ३० एवढीच आहे. न्यायाधीशांची संख्या १५ ने वाढविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. एका न्यायाधीशाला साधारणत: पाच हजार प्रकरणे हाताळावी लागतात. न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यास कामाचा ताण कमी होईल शिवाय न्यायदान जलद होईल, असा विश्वास वकील संघाने व्यक्त केला. दरम्यान, सरन्यायाधीश याबाबत काय विधान करणार? याकडे लक्ष लागून आहे.
