City Link Nashik | सिटीलिंक ई-बसेसला आता २०२५ उजाडणार

City Link Nashik | सिटीलिंक ई-बसेसला २०२५ उजाडणार असून केंद्र सरकारकडून ऑपरेटर निश्चित करण्यात आलेला आहे. मात्र आचारसंहितेमुळे लांबली खरेदी प्रक्रिया लाबंली आहे.

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा – पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत नाशिकसाठी ५० इलेक्ट्रिक बसेसला मंजुरी मिळून केंद्र सरकारने ई-बसेसच्या संचलनासाठी 'जेबीएम इकोलाइफ मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड' या ऑपरेटरची निश्चिती केली असली तरी, आचारसंहितेमुळे ई-बस खरेदी रखडली आहे. शिक्षक निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर ई-बस खरेदी व त्यांच्या संचालनासाठी नियुक्त ऑपरेटर समवेत करारनाम्याचा प्रस्ताव सिटीलिंकच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर बसेस रस्त्यावर येण्यासाठी नऊ महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने सिटीलिंकच्या ताफ्यात ई-बसेस येण्यासाठी २०२५ उजाडणार आहे.

• केंद्राकडून 'जेबीएम इकोलाइफ मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड' ही कंपनी ऑपरेटर म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे.
• नाशिकला ५० बसेस पुरवठा करण्याची तसेच संचालनाची जबाबदारी या कंपनीवर आहे
• पीएम ई-बस योजनेतून महापालिकेसाठी १०० ई-बसेस मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

महापालिकेने ८ जुलै २०२१ पासून नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाच्या 'सिटीलिंक -कनेक्टिंग नाशिक'च्या माध्यमातून शहर बससेवेला प्रारंभ केला. सद्यस्थितीत २०० सीएनजी, तर ५० डिझेल बसेस धावत आहेत. बससेवा पर्यावरणपूरक व्हावी यासाठी दीडशे इलेक्ट्रिक बसेस घेण्याची सूचना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली होती. केंद्राच्या एन-कॅप योजनेअंतर्गत महापालिकेने १०० ई-बसेस खरेदीचा प्रस्ताव तयार केला होता. परंतु योजनेचा निधी संपुष्टात आल्यानंतर अखेर पीएम ई-बस योजनेतून महापालिकेसाठी १०० ई-बसेस मंजूर करण्यात आल्या. पहिल्या टप्प्यात ५० ई-बसेस खरेदीला मंजुरी मिळाली. नाशिकसह राज्यातील १४ महापालिकांच्या ई-बससेवेसाठी शासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली होती. 'जेबीएम इकोलाइफ मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड' ही कंपनी ऑपरेटर म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. नाशिकला ५० बसेस पुरवठा करण्याची तसेच संचालनाची जबाबदारी या कंपनीवर आहे. ५ जुलैनंतर आचारसंहिता संपुष्टात येणार असून, सिटीलिंकच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ई-बस खरेदीचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. या मंजुरीनंतर आॅपरेटरसमवेत करारनामा करून ई-बस खरेदीसाठी कार्यादेश दिले जातील. त्यानंतर बसेस तयार करण्यासाठी नऊ महिन्यांचा कालावधी दिला जाणार आहे.

प्रतिकिलोमीटर ७१ रुपये दर

शासनाने ई-बसेसच्या संचालनासाठी प्रतिकिलोमीटर ७०.९४ रुपये दर निश्चित केले आहेत. ई-बसेससाठी शासनाकडून महापालिकेला प्रतिकिलोमीटर २४ रुपये अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे उर्वरित ४७ रुपयांचा खर्च महापालिकेला पर्यायाने सिटीलिंकला उचलावा लागणार आहे. सद्यस्थितीत सिटीलिंकला प्रतिकिलोमीटर ४५ रुपये उत्पन्न मिळते. त्यामुळे ई-बसेस आल्या तरी सिटीलिंकचा तोटा मात्र वाढता राहणार आहे.

ई-बसेससाठी शासनाने ऑपरेटर्स निश्चित केला असून, शिक्षक निवडणूक आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर संचालक मंडळाच्या मंजुरीने ऑपरेटर्स समवेत करारनामा केला जाईल. बसेस बांधणीसाठी नऊ महिन्यांची मुदत दिली जाणार आहे. – बाजीराव माळी, महाव्यवस्थापक, सिटीलिंक.

हेही वाचा:

• आरटीई सुनावणीसाठी 'तारीख पे तारीख'; न्यायालयीन सुनावणी लांबणीवर
• Mann Ki Baat | पीएम मोदींची 'या' तारखेला पुन्हा 'मन की बात'!