ठळक मुद्दे
राज्यातील युवकांना रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करुन 'मेक इन महाराष्ट्र' संकल्पनेला बळकटी देणे
‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रातून युवकांसोबत उद्योग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण
टाटा टेक्नॉलॉजीचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराला सकारात्मक प्रतिसाद
nashik and amravati district c-triple it sector approved ajit pawar informs
मुंबई / नाशिक : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून नाशिक आणि अमरावती या दोन्ही जिल्ह्यांना प्रत्येकी एक सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन अँड ट्रेनिंग (CIIIT) म्हणजेच ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्र मंजूर झाले आहे. महाराष्ट्राला उद्योग आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात आघाडीवर ठेवण्याच्या प्रयत्नांतील हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पत्र लिहून नाशिक आणि अमरावती येथे ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्र उभारण्यासाठी सहकार्याची विनंती केली होती. या प्रस्तावाला कंपनीकडून उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला असून, दोन्ही जिल्ह्यांसाठी केंद्र स्थापनेला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.
या अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण उपलब्ध होणार
या केंद्रांमुळे स्थानिक युवकांना जागतिक दर्जाचे औद्योगिक प्रशिक्षण मिळणार असून, उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक) आणि विदर्भ (अमरावती) या दोन्ही भागांतील तरुणांसाठी नवी दारे खुली होतील. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), डेटा अॅनालिटिक्स, रोबोटिक्स आणि इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान अशा अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण उपलब्ध होणार आहे.
कुशल मनुष्यबळ मिळेल
‘सी-ट्रिपल आयटी’मुळे स्थानिक उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ सहज मिळेल, नवउद्योगांना चालना मिळेल आणि रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. औद्योगिक विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती देण्याबरोबरच युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्याची संधीही मिळेल.
कौशल्यसंपन्न महाराष्ट्र घडविणार
राज्यातील युवकांना रोजगारक्षम कौशल्ये मिळवून ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांना मिळालेली ही केंद्रे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि कौशल्य विकास क्षेत्रासाठी एक मोठी पायरी ठरणार आहेत. या निर्णयातून राज्याने ‘कौशल्यसंपन्न महाराष्ट्र’ घडविण्याच्या दिशेने आणखी एक ठोस पाऊल उचलले आहे.
