Infant mortality decreased : वर्षभरात बालमृत्यू पंधरा टक्क्यांनी घटले

Child mortality decreased by fifteen percent in a year

नाशिक : विकास गामणे

देशात अर्भक मृत्युदरात घट झालेली असताना नाशिक जिल्ह्यातही अर्भकमृत्यूसह बालकांचा मृत्यूदर कमी करण्यात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला यश आले आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा बालमृत्यूत १५ टक्के घट झाली आहे. मागील वर्षी जिल्ह्यात जुलै २०२४ अखेर १५१ बालकांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाला. त्यात १२१ नवजात, तर ३० बालकांचा समावेश आहे. म्हणजेच यंदा बालमृत्यूंची संख्या १२८ आली आहे. पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व अभियानासह स्तनपान व पोषण अभियानाचा हा सकारात्मक परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे.

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. जि. प. आरोग्य विभागातर्फे महापालिका कार्यक्षेत्र वगळता उर्वरित जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील बालकांच्या मृत्यूची नोंद ठेवली जाते. दरवर्षी एप्रिल महिन्यापासून तालुकानिहाय ही माहिती गोळा केली जाते. माता आणि बालकांचे आरोग्य सुधारावे तसेच गर्भवती, स्तनदा मातांना सकस आहार मिळावा यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत महिलांना १५० दिवसांत एक हजार, दुसऱ्या टप्यात दोन हजार आणि प्रसूतीनंतर दोन हजार रुपये दिले जातात याची अंमलबजावणी काटेकोर राबविली.

महिला व बालकल्याण विभागाच्या मदतीने कमी वजनाची बालके शोधून मुंबई काढली. आयआयटीच्या मदतीने स्तनपान व पोषण अभियान तत्कालीन सीईओ आशिमा मित्तल यांनी राबविले. यात स्तनपानाचे महत्त्व महिलांना पटवून दिले तसेच बालकांच्या आहारावर लक्ष केंद्रित केले. परिणामी, आरोग्य विभागाने राबविलेल्या सुविधांमुळे बालमृत्यूच्या प्रमाणात घट झाली आहे. १ एप्रिल २०२३ ते जुलै २०२४ या १५ महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यात एकूण १५१ बालकांचा मृत्यू झाला होता. यात १२१ नवजात, तर ३० बालकांचा समावेश आहे. बालमृत्यूचे हे प्रमाण यंदाच्या वर्षात काहीसे कमी झाले आहे. १ एप्रिल २०२४ ते जुलै २०२५ या १५ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये एकूण १२८ बालके दगावली आहेत. यात ८९ नवजात, तर ३९ बालकांचा समावेश आहे. या दोन वर्षांची तुलना केल्यास बालमृत्यूत १५ टक्के घट झाली आहे.

आरोग्य केंद्रांमध्ये झाली शिबिरे

वाढत्या बालमृत्यूचा अभ्यास केला असता, प्रामुख्याने कमी वजनाची बालके, न्यूमोनिया व जन्मजात व्यंगत्व या कारणांनी बालमृत्यू होत असल्याचे समोर आले. त्यासाठी तालुकानिहाय समित्यांची स्थापना करून, बालमृत्यू झालेल्या पालकांची भेट घेऊन काय उपाययोजना करता येईल याचा अहवाल मागविला. यात माता गरोदर राहिल्यापासून ते प्रसूतीपर्यंत, तर बाळाचा जन्म झाल्यापासून ते वर्षभरापर्यंत आराखडा तयार करून दिला. यात गरोदरपणातील आरोग्यसेवा व पहिल्या तिमाहीतील गरोदर मातांची सोनोग्राफी केली जाते. दरमहा ९ तारखेला पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व अभियानांतर्गत गरोदर मातांची खीरोग तज्ज्ञांकडून तपासणी बंधनकारक केली, त्याचे वेळापत्रक तयार करत त्याची जनजागृती केली. ११२ आरोग्य केंद्रांपैकी आतापर्यंत तब्बल ९० आरोग्य केंद्रांमध्ये शिबिरे झाली.

अर्भकमृत्यू झाले कमी

अर्भक व बालमृत्यू कमी करण्यावर आरोग्य विशेष लक्ष केंद्रित केल्यानंतर मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. जुलै २०२४ अखेर जिल्ह्यात १२१ अर्भके दगावली होती. हेच प्रमाण जुलै २०२५ अखेर ८९ वर आले आहे. प्रामुख्याने आदिवासी तालुक्यात अर्भकमृत्यूचा दर काहीसा घटला आहे.

सुरू असलेल्या उपाययोजना

दर आठवड्याला बालमृत्यूचा कारणनिहाय आढावा घेणे

माता रुग्ण व नातेवाईक यांच्या समुपदेशनावर भर देण्यात येतो.

अतिजोखीम गावात मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नेमणूक केली.

आजारी बालकांसाठी औषध खरेदी, आरोग्य केंद्रांमध्ये नवजात शिशु काळजी कोपरा

१०० टक्के लसीकरण, कमी वजनाच्या बालक पालकांचा व्हॉट्सप ग्रुप, आहाराबाबत मार्गदर्शन

आशा, आरोग्यसेविका यांच्यावर बालकांची जबाबदारी सोपविली जात आहे.