नाशिक: बालविवाह एक कुप्रथा असून यास प्रतिबंध करणे प्रत्येकीची जबाबदारी आहे. ग्रामीण स्तरावर बालविवाह रोखण्यात ग्रामपंचायत अधिकारी व पोलिस पाटील यांची प्रमुख भूमिका असून परस्पर समन्वयातून गावातील नागरिकांचे प्रबोधन केल्यास या प्रवृतीस आळा बसण्यास मदत होणार असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जून गुंडे यांनी व्यक्त केली.
महाकवी कालिदास कलामंदिर येथे गुरूवारी (दि.16) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आयोजित ग्रामपंचायत अधिकारी व पोलिस पाटील यांची भूमिका व जबाबदारी प्रशिक्षण कार्यशाळेत ते बोलत होते. जिल्हा व महिला बाल विकास विभागाचे उपायुक्त चंद्रशेखर पगारे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने, परिविक्षाधीन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी गजेंद्र राठोड, पोलिस निरिक्षक नंदा पाटील, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी समिरा येवले, वात्सल्य संस्थेच्या समुपदेशक झेंडे विधायक भारती विश्वस्त संस्थेचे संचालक संतोष शिंदे, बालन्यायालय मंडळ सदस्य शोभा पवार,गणेश कानवडे यांच्यासह बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पर्यवेक्षिका, तसेच जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी, पोलीस पाटील उपस्थित होते.
डॉ. गुंडे म्हणाले, कायदा असतांनाही विविध कारणांमुळे सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत आणि जागरूकतेचा अभावामुळे समाजात बालविवाह झाल्याचे निदर्शनास येते. बाल विवाह होऊ नयेत यासाठी ग्राम व शहर पातळीवर सर्व यंत्रणांचे प्रयत्न आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामविकास अधिकारी व पोलिस पाटील यांनी बालविवाह होण्यापूर्वी व झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाहीबाबतची माहिती कार्यशाळेच्या माध्यामातून मिळणार असल्याचे उपायुक्त पगारे यांनी सांगितले. विधायक भारती विश्वस्त संस्थेचे संचालक शिंदे यांनी ग्राम बाल संरक्षण समितीची रचना आणि कार्यप्रणाली, बालकांसाठी असणारे कायदे, बालकांसाठी जिल्हा स्तरावर असणाऱ्या यंत्रणा, बालविवाहबाबत पोलिस पाटील व ग्राम पंचायत अधिकारी यांची भूमिका याबाबतची माहिती प्रश्नोत्तरे व सादरीकरणाद्वारे उपस्थितांना दिली. प्रास्ताविक दुसाणे यांनी तर, आभार झेंडे यांनी मानले. सुत्रसंचालन येवले यांनी केले. मान्यवरांच्या हस्ते यावेळी जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयामार्फत तयार करण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकांचे विमोचन करण्यात आले.
