नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीला अपेक्षित वेग मिळत नसल्याने राज्य शासनाने आता थेट हस्तक्षेप केला आहे. कामांची संथ गती, अधिकाऱ्यांमधील हेवेदावे आणि समन्वयाचा अभाव यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे ३ ते ५ एप्रिलदरम्यान नाशिकमध्ये तळ ठोकून राहणार आहेत.
या दौऱ्यात ते नाशिक व त्र्यंबकेश्वर परिसरातील महत्त्वाच्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून आढावा घेणार आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ साठी सुमारे २२ हजार १८१ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
कामांना गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात अनेक प्रकल्प अद्यापही संथगतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. ध्वजारोहण अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपले असतानाही प्रगती समाधानकारक नसल्याने मुख्य सचिव स्वतः मैदानात उतरले आहेत. मुख्य सचिव अग्रवाल यांच्या दौऱ्यात विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांची टप्प्याटप्प्याने पाहणी होणार आहे.
ते स्वतः शुक्रवारी (दि.३) द्वारका सर्कल प्रकल्प, साधुग्राम, कपिला संगम घाट, लक्ष्मीनारायण पूल आणि सांडपाणी प्रकल्पांची पाहणी करणार आहे. शनिवारी (दि.४) पांडवलेणी, नाशिकरोड रेल्वेस्थानक व सिंहस्थासाठी नियोजित वाहनतळ स्थळांची तपासणी होईल. त्यानंतर स्मार्ट सिटी कार्यालयात आढावा बैठक घेऊन रामकाल पथ, सराफ बाजार व रामकुंड परिसरातील कामांची स्थिती जाणून घेतली जाईल.
रविवारी (दि.५) त्र्यंबकेश्वर येथे मंदिर परिसर, दर्शन मार्ग, कुशावर्त, साधुग्राम आणि चक्रतीर्थ येथील कामांचा आढावा घेतला जाणार आहे. मुख्य सचिवांच्या थेट हस्तक्षेपामुळे कामांना गती मिळेल, समन्वय सुधारेल आणि प्रलंबित निर्णयांना चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सिंहस्थाच्या तयारीला निर्णायक वळण देण्यासाठी हा दौरा महत्त्वाचा असणार आहे.
अधिकाऱ्यांमधील विसंवाद ठळक
महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण आणि विभागीय आयुक्त कार्यालय यांच्यात समन्वयाऐवजी विसंवाद वाढत असल्याचे समोर आले आहे. अधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत मतभेद, हेवेदावे आणि काही ठिकाणी मराठी-अमराठी वादामुळे कामकाजावर परिणाम होत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. परिणामी निर्णय प्रक्रिया धिमी होत असून, प्रकल्पांची गती मंदावली आहे.
२२ हजार कोटींच्या कामांचा प्रश्न
सिंहस्थासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या हजारो कोटींच्या प्रकल्पांमध्ये रस्ते, पायाभूत सुविधा, घाट विकास, वाहतूक व्यवस्था, सांडपाणी प्रक्रिया यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांचा समावेश आहे. मात्र, या प्रकल्पांची अंमलबजावणी अपेक्षित वेगाने होत नसल्याने प्रशासनावर टीका होत आहे.
चमकोगिरीमुळे खालच्या यंत्रणेची नाराजी
काही अधिकाऱ्यांमध्ये माध्यमांमध्ये प्रसिद्धी मिळवण्याची स्पर्धा सुरू असल्याने प्रत्यक्ष कामकाजावर परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे. सततच्या बैठका आणि पाहणी दौऱ्यांमुळे प्रत्यक्ष कामांसाठी वेळ मिळत नसल्याची खंत खालच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. 'फक्त आढावे आणि दौरे सुरू आहेत, प्रत्यक्ष काम कधी होणार?' असा सवाल यंत्रणेतून उपस्थित होत आहे.
