लासलगाव : पुढारी वृत्तसेवा
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत महाराष्ट्रातील कांदा खरेदीचा दर प्रतिक्विंटल १,८७५ रुपयांवरून २,१२५ रुपये इतका वाढवला आहे. सुधारित दर शनिवार (दि. ४) पासून लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल २५० रुपये अधिक मिळणार आहेत.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या संचालक शिवानी गोयल यांनी याबाबत परिपत्रक काढले आहे. राष्ट्रीय कांदा बफर स्टॉक उभारण्यासाठी होणाऱ्या यखरेदीसाठी नव्या दराची अंमलबजावणी केली आहे. हा सुधारित दर पूर्वीच्या दराच्या तुलनेत सुमारे १३ टक्के अधिक असल्यामुळे कांदा उत्पादकांना चांगला आर्थिक आधार मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे बाजारातील कांद्याच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत होणार असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला अधिक चांगला मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेषतः सध्या कांद्याच्या घसरलेल्या बाजारभावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे. दरवाढीमुळे नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत सुरू असलेल्या कांदा खरेदीला वेग येण्याची शक्यता असून, अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सुरुवातीपासूनच प्रतिक्विंटल ३,००० रुपये दराने कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय झाला असता, तर ३० जूनपूर्वीच खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असते. बाजारातील कांद्याच्या सर्वसाधारण दरांचा योग्य अभ्यास न करता, दर आठवड्याला टप्प्याटप्प्याने खरेदी दर वाढवण्याची पद्धत अयोग्य आहे. या वेळकाढू धोरणामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला नाही. - जयदत्त होळकर, संचालक, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती
शासनाने सुरुवातीलाच ३,००० रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहीर केला असता, तर अधिक प्रमाणात दर्जेदार कांदा शासकीय खरेदीसाठी उपलब्ध झाला असता आणि योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला असता. शेखर कदम, शेतकरी, कातरणी
सुरुवातीपासूनच प्रतिक्विंटल ३,००० रुपये दराने कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय झाला असता, तर ३० जूनपूर्वीच खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असते. बाजारातील कांद्याच्या सर्वसाधारण दरांचा योग्य अभ्यास न करता, दर आठवड्याला टप्प्याटप्प्याने खरेदी दर वाढवण्याची पद्धत अयोग्य आहे. या वेळकाढू धोरणामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला नाही.
- जयदत्त होळकर, संचालक, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती
शासनाने सुरुवातीलाच ३,००० रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहीर केला असता, तर अधिक प्रमाणात दर्जेदार कांदा शासकीय खरेदीसाठी उपलब्ध झाला असता आणि योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला असता.
शेखर कदम, शेतकरी, कातरणी
