नाशिक : आसिफ सय्यद
देशातील लाइव्ह मनोरंजन उद्योगाला संघटित, सुसूत्र आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. २०३० पर्यंत भारताला लाइव्ह मनोरंजन क्षेत्रातील अग्रगण्य देश म्हणून उभे करण्याच्या दृष्टीने केंद्राच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयमार्फत 'लाइव्ह इव्हेंट्स डेव्हलपमेंट सेल'ची स्थापना करण्यात आली असून, राज्यांनीही स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाच्या समन्वयातून संयुक्त कृती गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना देणे, रोजगारनिर्मिती वाढविणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पर्यटन क्षेत्राला बळकटी देणे हे या उपक्रमामागील प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. केंद्र शासनासोबत झालेल्या बैठकीनंतर राज्य शासनाने आवश्यक प्रशासकीय चौकट उभारण्याच्या दृष्टीने हालचाली वेगात केल्या आहेत.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांना राज्यस्तरीय 'नोडल एजन्सी' म्हणून समन्वय नियुक्त करण्यात आले असून, लाइव्ह इव्हेंट्सशी संबंधित सर्व विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने राज्यातील अधिकारी/संस्थेचे नाव व संपर्क तपशील केंद्र शासनाला कळविणे अपेक्षित आहे.
नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉपेरिशन (एनएफडीसी) व इंडियन काउन्सिल फॉर कल्चरल हेरिटेज (आयसीएच) यांच्या माध्यमातून विकसित होत असलेल्या राष्ट्रीय पोर्टलशी राज्यातील विविध विभागांच्या परवानगी पोर्टलचे एकत्रीकरण केले जाणार आहे.
याशिवाय लाइव्ह कार्यक्रमांसाठी 'एक खिडकी' परवानगी प्रणाली सुरू करणे तसेच केंद्राकडून प्राप्त प्रमाणित कार्यपद्धती राज्याच्या गरजेनुसार रूपांतरित करणे, लाइव्ह कॉन्सर्टसाठी पूर्वमान्यताप्राप्त स्थळांची यादी अंतिम करून केंद्राकडे सादर करणे, मोठ्या कार्यक्रमांसाठी क्रीडा व सांस्कृतिक स्थळांच्या भाडेशुल्काचा स्पर्धात्मकतेच्या दृष्टीने पुनरावलोकन करणे राज्य शासनाकडून अपेक्षित आहे.
'एक खिडकी' प्रणालीमुळे प्रक्रियेला वेग
सध्या मोठ्या कॉन्सर्ट्स, सांस्कृतिक महोत्सव किंवा मनोरंजन कार्यक्रमांसाठी पोलिस, अग्रिशमन, महापालिका, महसूल, प्रक्षण नियंत्रण, वीज वितरण अशा विविध विभागांकडून स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागतात.
या प्रक्रियेत विलंब, समन्वयाचा अभाव आणि अतिरिक्त खर्च उद्भवतो. 'एक खिडकी' प्रणाली लागू झाल्यास सर्व परवानग्या एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून मिळण्याची व्यवस्था होईल. त्यामुळे आयोजकांना निश्चित कालमयदित परवानगी मिळेल, पारदर्शकता वाढेल आणि उद्योगक्षेत्रात गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळेल.
कलाकार व पर्यटन क्षेत्राला नवी संधी
निर्णयामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर लाइव्ह कॉन्सर्ट्स, संगीत महोत्सव, नाट्यप्रयोग, सांस्कृतिक उत्सव आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कार्यक्रम आयोजित होण्यास गती मिळेल.
परिणामी स्थानिक कलाकार, गायक, बादक, नर्तकांना व्यासपीठ, तंत्रज्ञ, ध्वनी प्रकाश तज्ज्ञ, इव्हेंट व्यवस्थापकांना रोजगार, हॉटेल, वाहतूक, केटरिंग, सुरक्षा सेवांना मागणी, पर्यटन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
नाशिकसारख्या सांस्कृतिक व धार्मिक वारसा असलेल्या शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संगीत महोत्सव किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्याची संधी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आर्थिक उलाढाल वाढण्याची शक्यता आहे.
२०३० चे लक्ष्य : जागतिक स्पर्धेत भारत लाइव्ह
मनोरंजन उद्योग हा जागतिक पातळीवर वेगाने वाढणारा क्षेत्र मानला जातो. मोठ्या संगीत महोत्सवांपासून क्रीडा उद्घाटन समारंभांपर्यंत या क्षेत्रात अब्जावधी डॉलरची उलाढाल होते. भारतातही तरुण लोकसंख्या, डिजिटल प्रसार आणि वाढती सांस्कृतिक देवाणघेवाण यामुळे या क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे.
केंद्र शासनाच्या या उपक्रमामुळे लाइव्ह इव्हेंट्स क्षेत्र अधिक संघटित, सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्य शासनाने नियोजनबद्ध अंमलबजावणी केल्यास महाराष्ट्र लाइव्ह मनोरंजन अर्थव्यवस्थेत देशात आघाडीवर राहू शकतो, असा विश्वास संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
