सिडको : पुढारी वृत्तसेवा
गणेशोत्सवासह आगामी सण-उत्सवांच्या काळात राज्यात होणाऱ्या प्रचंड आवाज आणि हवेच्या प्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत डीजे तसेच लेसर लाईट्सला चांगलाच चाप लावला आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉक्टर नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्याबरोबरच लेसर लाईटस् आणि उच्च क्षमतेच्या स्पीकर सिस्टीमवर कडक निर्बंध लादण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले.
एका परिसरात अनेक कार्यक्रमांना परवानग्या देताना, त्या सर्व कार्यक्रमांमुळे निर्माण होणाऱ्या एकत्रित ध्वनिप्रदूषणाचा परिणाम विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. सुनावणीदरम्यान ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील जनहित याचिका दाखल करणारे ॲड. विलास देशमाने यांनी महाराष्ट्रातील ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याबाबतची परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
न्यायालयाने आपल्या आदेशातील परिच्छेद २३ मध्ये ॲड. देशमाने यांच्यासह इतर हस्तक्षेपकर्त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये ठोस तथ्य असल्याचे नमूद केले. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी कायद्यात सक्षम तरतुदी उपलब्ध असूनही त्या प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबविल्या जात नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदविले आहे.
पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच इतर संबंधित प्राधिकरणांकडून प्रभावी अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यरत असणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. ध्वनिवर्धक वापरण्याची परवानगी मागताना आयोजकांनी प्रत्येक कार्यक्रमाच्या ठिकाणी किंवा मिरवणुकीत ध्वनीची पातळी मोजणारी यंत्रे बसवण्याचे तसेच ध्वनिव्यवस्थमध्ये ध्वनी मर्यादक कंपन्या बसविल्याचे हमीपत्र देण्याचे निर्देश आहेत.
ही यंत्रे सर्वांना दिसतील अशा ठिकाणी ठेवणे आवश्यक आहे. परवानगी कालावधीत होणाऱ्या ध्वनीची स्वतंत्र तसेच एकत्रित ध्वनिपातळीची नोंद संबंधित अधिकाऱ्यांनी ठेवावी.
ध्वनिप्रदूषणाचे नियम मोडल्यास आयोजकांकडून सुरक्षा अनामत रक्कम घेण्याच्या अटीचा विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. संघटना किंवा समूहासाठी किमान १ लाख आणि व्यक्तीसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम ठेवण्याचा विचार करण्यात यावा तसेच नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ती रक्कम जप्त करण्याची तरतूद करण्याचे निर्देशात नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने दिलेले निर्देश
१. उत्सवाच्या काळात सार्वजनिक रस्ते व सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास पूर्ण बंदी राहील. संबंधित प्राधिकरणांनी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
२. उत्सव - मिरवणुकांमध्ये लेझर दिवे, अतितीव्र प्रकाशाचे दिवे व किरणांचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
३. ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनी निर्माण करणाऱ्या साधनांची डेसिबल पातळी मोजणे.
४. विनापरवानगी ध्वनिव्यवस्था वापरणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी.
५. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित ध्वनिवर्धक, ध्वनी निर्माण करणारी उपकरणे, साधने जप्त करून ताब्यात घेण्याची कारवाई करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
दिलेले आदेशही निष्प्रभ ठरता कामा नये
ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारी आल्यानंतरच प्रशासनाने कारवाई करण्याची पद्धत पुरेशी नाही. ध्वनिप्रदूषण होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक आणि सक्षम यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाचे नियम केवळ कागदावरील तरतुदी राहता कामा नये आणि न्यायालयाने दिलेले आदेशही निष्प्रभ ठरता कामा नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
