नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा अनपेक्षित पराभव झाल्यानंतर भाजपने या पराभवाची गंभीर दखल घेतली आहे. महायुतीकडे स्पष्ट बहुमताची मते असतानाही मोठ्या प्रमाणावर मतफुटी झाल्याचे समोर आल्याने भाजपने स्वतंत्र चौकशी सुरू केली असून, शहर व ग्रामीण भागातील पदाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला आहे.
भाजपचे उत्तर महाराष्ट्र संयोजक विजय चौधरी यांनी बुधवारी नाशिक दौऱ्यावर येत पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी शहराध्यक्ष सुनील केदार, गटनेते अॅड. श्याम बडोदे तसेच जिल्हाध्यक्षांकडून मतफुटीबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नगरसेवक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांशी चर्चा करून हा अहवाल प्रदेश नेतृत्वाकडे पाठविला जाणार असल्याची माहिती चौधरी यांनी दिली.
नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात महायुतीकडे एकूण ६१९ पैकी ४६६ मतदारांचे संख्याबळ होते. त्यात भाजपचे १८८, शिवसेनेचे १७१ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १०७ मतदार होते. विजयासाठी ३१० मतांची आवश्यकता असताना महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना केवळ २४८ मते मिळाली. तर अपक्ष उमेदवार गोकुळ गिते यांनी ३५७ मते मिळवत १०९ मतांच्या फरकाने विजय संपादन केला.
या निकालामुळे महायुतीची तब्बल २१८ मते फुटल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. विशेषतः भाजपच्या मतांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर फूट पडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. गोकुळ गिते यांच्या विजयामागे भाजपमधील काही घटकांचा पाठिंबा असल्याच्या चर्चांनाही या निकालानंतर उधाण आले आहे.
काही राजकीय वर्तुळांमध्ये जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे नावही चर्चेत जोडले जात असले तरी याबाबत अधिकृत स्तरावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. गोकुळ गिते यांनी निवडणुकीनंतर शिवसेनेचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारले असले तरी महायुतीतील मतफुटीचा मुद्दा अद्याप चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे भाजपने संघटनात्मक पातळीवर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाच्या निर्देशानुसार शहर आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येक मतदाराचा कल, मतदानातील विचलन आणि पक्षनिष्ठेचे परीक्षण करण्यात येणार आहे.
फुटीरांवर कारवाईची शक्यता
विधान परिषद निवडणुकीत पक्षाचा व्हिप डावलून मतदान करणाऱ्या सदस्यांबाबत भाजप आता कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. चौकशीत संबंधित नगरसेवक किंवा सदस्यांनी पक्षविरोधी भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्यांना संघटनात्मक तसेच महापालिकेतील महत्त्वाच्या पदांपासून दूर ठेवले जाऊ शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मतफुटीत सहभाग असल्याचे सिद्ध झालेल्या नगरसेवकांना स्थायी समिती सदस्यपद, स्थायी समिती सभापती, सभागृहनेतेपद किंवा अन्य महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांपासून वंचित ठेवण्याचा विचार पक्षपातळीवर सुरू आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षशिस्तीचा संदेश देण्यासाठी ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.
नाशिकमधील मतफुटीची पक्षाने गंभीर दखल घेतली आहे. यासंदर्भातील चौकशी अहवाल शहराध्यक्ष, गटनेते आणि जिल्हाध्यक्षांकडून मागविण्यात आला आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
- विजय चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र संयोजक, भाजप
