नाशिक : आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीचा भेट फटका आता नाशिक जिल्हा आणि ग्रामीण भागातील रस्ते विकास प्रकल्पांना बसत आहे, डांबर, फर्नेस ऑइल आणि इंधनाच्या किमतींनी आभाळाला गवसणी घातल्याने रस्ते बांधणीचे अर्थकारण पूर्णपणे कोलमडले असून, जिल्ह्याचा विकास आता प्रड्यात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
एकीकडे राज्य सरकारकडून कंत्राटदारांची झालेल्या कामांची जुनी देयके (बिले) अद्याप धकलेली आहेत, तर दुसरीकडे डांबराये दर प्रतिटन ५० हजार रुपयांवरून थेट ८० ते ९० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. जुन्या दरपत्रकानुसार काढलेल्या निविदांमध्ये काम करणे आता कंत्राटदारांसाठी आत्यम्ातकी ठरू लागले आहे. खिशात छदाम नाही आणि साहित्याचे दर दुप्पट, अशा दुहेरी कात्रीत कंत्राटदार अडकल्याने त्यांनी कामांकडे पाठ फिरवली आहे.
दरवर्षी पावसाने रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडतात. या रस्त्याच्या डागडुजीसाठी निधी मागितला जातो. मात्र, तो उपलब्ध होत नाही. यामुळे दरवर्षी डागडुजी करताना अतिमहत्वाच्या ठिकाणी दुरुस्ती होत नाही. यातून दरवर्षी अत्यावश्यक कामकाजाचा निधी अपुरा पडतो. लहान कंत्राटदारांसाठी हा वाढलेला खर्च आटोक्याबाहेर गेला. लहान कंत्राटदारांचे कंबरडे तर पूर्णपणे मौडले असून, सरकारने साकडे गांभीवनि न पाहिल्यास जिल्ह्याचा संपर्क तुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, पूर्वी डांबराला ५० हजार रुपये टनाचा दर होता. आता हा दर ८० ते २० हजार रुपये टनापर्यंत पोहोचला आहे. हे वर दुपटीने वाढले आहेत. सध्या जुन्याच दरपत्रकानुसार बांधकाम निविदा नियालेल्या आहेत. या निघालेल्या निविदेच्या दरात काम करणे कंत्राटदारांसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
दोन ते तीन वर्षापासून कामांची देयके
रखडली आहेत. यातच डांबराचे भाव वाढल्याने रस्त्यांची कामे कशी करायची, असा प्रश्न आहे. आगामी कामांची निविदा ही जुन्यान दरपत्रकाप्रमाणे काढण्यात आली आहेत. यात कामे करणे शक्य होणार नाही. शासनाने पातून मार्ग काढावा, -
सागर बिंबू, सचिव, महমাসু इंजिनिअर्स असोसिएशन
सिंहस्थ कामांना ब्रेक लागणार?
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्गाच्या कामांचे नियोजन कागदावर दिमाखात अवतरले आहे. मात्र, बांधकाम विभागाने वाढत्या महागाईचा विचार करून कोणतेही सुधारित नियोजन केलेले नाही. जर हीच परिस्थिती राहिली, तर कुंभमेळ्याची प्रस्तावित कामे केवळ फायलींमध्येच अडकून पडतील आणि भाविकांना खड्डेमय सत्यांचा सामना करावा लागेल.
कंत्राटदार संकटात
आखाती युद्धामुळे मध्यंतरी डांबराची स्थिती गंभीर होती. आता डांबर मिळते, पण जुनेच पैसे न मिळाल्याने कंत्राटदारांकडे छदामही राहिला नाही. यामुळे काम न करण्याच्या मानसिकतेत कंत्राटदार आहेत. नवीन दरानुसार कामकाज मिळावे आणि जुने थकीत बिल तात्काळ मिळाले तरच कंत्राटदार काम करू शकतात. मात्र, सरकारने हा विषय गांभीयांन घेतला नाही.
