नाशिक : आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळेत खासगी कंपनीमार्फत कंत्राटी भरतीविरोधात १५० दिवसांपासून सुरू असलेले 'बिऱ्हाड आंदोलन' अखेर रविवारी (दि. ७) सुटले. आदिवासी विकासमंत्री प्रा.अशोक उईके यांनी आंदोलकांनी बाह्यस्त्रोत भरतीप्रक्रियेत सहभागी होण्याचा घेतलेल्या निर्णयास मान्यता दिल्यानंतर, आंदोलनावर तोडगा निघाला.
मोर्चेकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे पत्र पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना दिल्यानंतर रस्त्यावरील पाल, बॅरिकेड्स काढून वाहतुकीला 'ग्रीन सिग्नल' देण्यात आला. वाहतूक सुरळीत झाल्याने वाहनचालकांसह पोलिसांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला.
आदिवासी विकास विभागाने रोजंदारी तत्त्वावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जागी कंत्राटी भरतीसंदर्भात २१ मे रोजी आदेश काढले. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी या भरतीप्रक्रियेला विरोध करत ९ जुलैला आदिवासी आयुक्तालयासमोर बिऱ्हाड आंदोलनाला प्रारंभ केला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे, आदिवासी विकासमंत्री प्रा. उईके यांच्याकडे प्रश्न पोहोचूनही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे एक-दोन महिन्यांत आंदोलन मिटेल, अशी अपेक्षा होती. पण पाच महिने झाले तरी कर्मचारी रस्त्यावर ठाण मांडून होते.
एका संस्थेला कंत्राटी १७९१ पदे भरतीसाठी ८४ कोटींचे कंत्राट मिळाले आहे. त्यांनी भरतीप्रक्रिया सुरू केली आहे. या भरतीत बिऱ्हाड आंदोलकांना सामावून घेण्याची मागणी या आंदोलकांनी केली. आंदोलनात सहभागी ४१७ कर्मचाऱ्यांना रोजंदारी तत्त्वावर सामावून घेण्याचा प्रस्ताव दिला. याविषयी मंत्री उईके यांनी त्यांच्याशी शनिवारी (दि. ५) संवाद साधला. याबाबत मंगळवारी (दि. ९) नागपूर येथे चर्चा होणार आहे. मंत्री उईके यांच्या विनंतीवरून आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय झाला. रविवारी दुपारी दोन वाजता आंदोलकांच्या गाड्या रवाना झाल्या. यावेळी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वास पाटील, वनवासी कल्याण आश्रमाचे शरद शेळके, महेश तुंगार, धावपटू कविता राऊत, समन्वयक पांडुरंग खांडवी, रोजंदारी कर्मचारी तुळशीराम खोटरे, ललितकुमार चौधरी उपस्थित होते.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
२१ मे रोजी बाह्यस्त्रोत भरतीचा शासन निर्णय जारी
१३ जूनला सोग्रस फाट्यापासून आंदोलक आदिवासी आयुक्तालयाकडे निघाले
१६ जूनला दहावा मैल येथे मंत्री प्रा. उईके यांच्याशी चर्चा
१७ जूनला जलसंपदामंत्री महाजन यांच्याकडे बैठक
आंदोलन स्थगितीचा निर्णय झाला, पण अंमलबजावणी नाही
७ जुलैपासून बिऱ्हाड आंदोलनाची घोषणा
९ जुलैपासून आदिवासी आयुक्तालयासमोर बिऱ्हाड आंदोलनास सुरुवात
३ ऑगस्टला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडील बैठक निष्फळ
२५ ऑगस्टला आदिवासी विकास विभागासमोर आक्रोश मोर्चा
२६ सप्टेंबरला नाशिकमध्ये पहिली आदिवासी महापंचायत
महापंचायतीचे ठराव डोक्यावर घेत आंदोलक पायी मुंबईकडे
भर दिवाळीत आंदोलनकर्ते मुंबईत, राज्यपालांनी भेट नाकारली
८ नोव्हेंबरला बाह्यस्त्रोत भरतीत समाविष्ट होण्याचा निर्णय
वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून आदिवासी विकास विभागाला पत्र
निर्णय होण्यास विलंब, २८ नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबरपर्यंत अन्नत्याग
६ डिसेंबरला आदिवासी विकास मंत्र्यांसोबतची चर्चा यशस्वी
७ डिसेंबरला आंदोलन
त्र्यंबकनाका- चौकादरम्यान १५० दिवसानंतर वाहतूक पुर्ववत सुरू
नाशिक : गेल्या १५० दिवसांपासून आदिवासी विकास आयुक्तालयासमोर सुरू असलेल्या बिऱ्हाड आंदोलनामुळे ठप्प झालेला गडकरी सिग्नल ते त्र्यंबक नाका रस्ता अखेर रविवारी वाहतुकीसाठी खुला झाला. बिऱ्हाड आंदोलन मागे घेण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी पाल व बॅरिकेट्स हटवून वाहतूक पुन्हा सुरू केल्याने या रस्त्याने मोकळा श्वास घेतला.
आश्रमशाळेत कार्यरत असणाऱ्या रोजंदारी शिक्षकांनी अन्याय होत असल्याने आयुक्तालयासमोर ९ जुलैपासून धरणे आंदोलन सुरू केले होते. प्रशासनाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने तब्बल १५० दिवस सुरू राहिले. या काळात गडकरी चौक, त्र्यंबक नाका, जीपीओ, सारडा सर्कल, मुंबई नाका परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी निर्माण होत होती. नागरिक दिवसातून किमान एक तास या कोंडीत अडकत असल्यामुळे मोठा त्रास सहन करत होते. नवरात्रोत्सव आणि कालिका माता यात्रेदरम्यानही या कोंडीचा परिणाम स्पष्टपणे जाणवला. आंदोलनकर्त्यांनी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना आंदोलन मागे घेण्याचे पत्र दिल्यानंतर रस्ता तत्काळ मोकळा करण्यात आला. वाहतूक सुरळीत झाल्याने वाहनचालकांसोबत पोलिसांनीही सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
