नाशिक : गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या नाशिक - पुणे हायस्पीड रेल्वेच्या अलाईनमेंटच्या (मार्ग) वादात आता राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट एंट्री केली आहे. ३३० किलोमीटरच्या प्रस्तावित नवीन मार्गाला थेट विरोध करीत मंत्री भुजबळ यांनी मूळ २३६ किलोमीटरचाच सरळ आणि कमी अंतराचा मार्ग कायम ठेवावा, अशी आग्रही मागणी तज्ज्ञ समिती अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.
पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ २३६ किमी महारेल अलाइनमेंटला अंतिम मंजुरी देऊन हा प्रकल्प सरळ आणि कमी अंतराच्या मार्गानेच साकारण्याची आग्रही सूचना मंत्री भुजबळ यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी खोडद येथील जीएमआरटी दुर्बिणीवरील संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष डॉ. काकोडकर यांना सविस्तर पत्र दिले आहे.
नाशिक - पुणे रेल्वे मार्गासाठी पूर्वी २३६ किलोमीटरची अलाइनमेंट निश्चित करण्यात आली होती. त्यासाठी जमिनीचे भूसंपादनही झाले असून, अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर रेल्वेची नावेदेखील लागली आहेत. त्यामुळे हा मूळ, सरळ आणि संगमनेरमार्गे जाणारा मार्गच कायम ठेवावा, अशी भूमिका मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रात मांडली आहे.
तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाकडे लक्ष
मार्गाच्या या वादामुळे शासनाने डॉ. काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमलेली आहे. या समितीला ६० दिवसांच्या मुदतीत अहवाल सादर करायचा असून, त्यानंतरच अंतिम मार्ग निश्चित होणार आहे. मंत्री छगन भुजबळांनी थेट काकोडकर समितीलाच पत्र लिहिल्यामुळे मूळ मार्गाच्या समर्थकांना आणि विरोधकांच्या मागणीला मोठे बळ मिळाले आहे.
विखे - थोरात संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर वाद रंगणार
नाशिक - पुणे रेल्वेसेवेसाठी सध्या दोन वेगळे मतप्रवाह समोर येत आहेत. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात व सत्यजित तांबे यांच्याकडून संगमनेरमार्गे ही रेल्वे जावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसरीकडे भाजप नेते तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून शिर्डी - पुणतांबा मार्गे ही सेवा नेण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. या दोन नेत्यांमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भुजबळांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे नाशिक- पुणे रेल्वेचा वाद आता अधिकच चिघळण्याची व रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
