नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'ची अंमलबजावणी सुरू झाली असली, तरी यामुळे बँकांच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण येणार आहे. शासनाने थकीत कर्जाच्या वर्गवारीनुसार कर्जमाफीचा १५ ते ६५ टक्के भार थेट बँकांवरच टाकला आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने जून २०२६ मध्येच सर्व बँकांना निर्देशपत्र पाठवून आवश्यक कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या आहेत.
शासनाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमुक्ती जाहीर करताना दि. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत २ लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले आहे.
या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख कर्जदारांना होणार असून, यावर तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी शासनाने बँकांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, थकबाकीच्या कालावधीनुसार शासन आणि बँकेचा हिस्सा निश्चित केला आहे.
या कर्जाच्या माफीसाठी शासन ३५ टक्के रक्कम देणार असून, उर्वरित ६५ टक्के मोठा भार संबंधित बँकांनाच सहन करावा लागणार आहे. सन २०२१-२२, २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील थकीत कर्जाच्या गुणोत्तरानुसार बँकांना १५ टक्क्यांपासून ६५ टक्क्यांपर्यंतचा आर्थिक फटका सोसावा लागणार आहे. या वर्गवारीवरून, शासनाने कर्जमाफीची घोषणा करताना, उर्वरित थकबाकीची वसुली किंवा सोसण्याची जबाबदारी बँकांवरच टाकल्याचे स्पष्ट होत आहे.
