नाशिक : सध्या बाजारपेठेत प्लास्टिक फुलांचे प्रमाण केवळ ३० ते ३५ टक्के इतकेच आहे. उर्वरित विक्री कागद, कापड, धागे, लोकर, सॅटीन, फायबर, काष्ठ, बांबू यांसारख्या पर्यायी साहित्यापासून तयार केलेल्या फुलांची होत आहे.
मात्र प्लास्टिक फुलांवर बंदी आणल्यानंतर आधीपासून साठवून ठेवलेल्या मालाचे काय होणार, असा प्रश्न व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यापेक्षा या फुलांची निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकांवरच बंदी घालावी, अशी मागणी कृत्रिम फुले विक्रेत्यांनी केली आहे.
प्लास्टिक फुलांच्या विक्रीमुळे फूलशेती संकटात आली असून, याचा परिणाम मध उत्पादन व जैविक चक्रावरही होत आहे. यासंदर्भात सर्वपक्षीय मागणीनंतर फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी बुधवारी (दि. १७) विधानसभेत प्लास्टिक फुलांवर बंदीची घोषणा केली. या निर्णयावर व्यापाऱ्यांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
बाजारपेठेतील ढोबळ सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, सुमारे ४० टक्के फुले प्लास्टिकची असतात. उर्वरित ६० टक्के फुले नैसर्गिक वा कृत्रिम साहित्यापासून तयार केलेली असतात. झेंडूसारख्या फुलांसाठी प्रामुख्याने प्लास्टिकचा वापर होत असून, कापड, जाड कागद, सॅटीन, लोकर आदींपासून तयार केलेल्या फुलांनाही ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे आढळले आहे.
प्लास्टिक फुलांच्या विक्रीवर बंदी घालायची असेल, तर अशा फुलांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवरही बंदी आणावी, अशी मागणी विक्रेत्यांनी केली आहे. सणासुदीच्या तोंडावरच असा निर्णय घेतला जातो, हा मुद्दा उपस्थित करून याबाबत स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक नियमावली शासनाने लवकरात लवकर जाहीर करावी, अशी अपेक्षा विक्रेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
प्लास्टिक बंदीमुळे दुकानात फक्त ३० टक्के फुले प्लास्टिकची असून, उर्वरित माल इतर साहित्यापासून निर्मित आहे. त्यातून शहरात महिन्याला ५०-६० लाख, तर सणासुदीला एक कोटीहून अधिक उलाढाल होते. शासनाने बंदी घालताना ग्राहक व व्यापाऱ्यांचा सारासार विचार करावा. विक्रीवर थेट बंदी न घालता उत्पादनावर बंदी घालणे योग्य ठरेल, त्यामुळे बाजारात असा मालच येणार नाही.
मंगेश पवार, कृत्रिम फुलांचे व्यावसायिक
लोकांची क्रयशक्ती कमी असते म्हणून प्लास्टिक फुले घेतात. जे स्वस्त ते विक्री होते, हा देशाचा नियम. पर्यावरणीय समस्या कमी करायच्या, तर नागरिकांनी प्लास्टिक फुलांची खरेदी बंद करावी.
नेमिचंद पाटील, ग्राहक
