ठळक मुद्दे
आमदार नितीन पवार यांच्या जनता दरबारात महिलांकडून तक्रारींचा भडिमार
संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे आमदार पवारांचे आदेश
कळवण तालुक्यात निधीअभावी अमृत आहार योजना पूर्णतः ठप्प झाल्याचे धक्कादायक वास्तव
कळवण (नाशिक) : सरकारच्या भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेची अंमलबजावणी कळवण तालुक्यात निधीअभावी पूर्णतः ठप्प झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विशेषतः आदिवासी भागातील गरोदर व स्तनदा माता तसेच लहान बालकांना दिला जाणारा पूरक पौष्टिक आहार बंद झाल्यामुळे महिलांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या संदर्भात गुरुवारी (दि. ७) झालेल्या आमदार नितीन पवार यांच्या जनता दरबारात महिलांनी तक्रारी नोंदवल्या.
या योजनेंतर्गत अंगणवाड्यांद्वारे गरोदर व स्तनदा मातांना आणि सात महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना केळी व उकडलेली अंडी असा पूरक आहार पुरवला जातो. मात्र, सध्या निधी उपलब्ध होत नसल्याने अनेक अंगणवाड्यांमध्ये हा आहार पूर्णतः बंद आहे. त्यामुळे कुपोषण, माता व बालमृत्यूचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत आमदार पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. तसेच योजनेची नियमित अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही दिले.
राज्य शासनाने ५ मार्च २०२५ पासून ही योजना नागरी भागातील अंगणवाड्यांमध्येही लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अद्याप प्रत्यक्ष लाभार्थींना लाभ मिळालेला नाही, ही बाब शासनाच्या यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे.
आदिवासी भागात अमृत आहार मिळत नसल्याच्या वंचित महिलांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या. संबंधित विभागाला तातडीने उपाययोजना करावयास सांगितल्या असून, या विषयी महिला व बालविकासमंत्री यांची भेट घेऊन लवकरच योजना सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
नितीन पवार, आमदार, कळवण-सुरगाणा
कळवण येथे ४ ते ५ महिन्यांपासून अमृत आहार मिळत नसून येथील अंगणवाडी सेविका यांना या विषयी विचारले असता उडवाउडवीची उत्तरे मिळतात.
सुनीता पालवी, वंचित महिला
ग्रामीण भागात अमृत आहार योजनेचा टप्पा-१ सुरू असून, टप्पा दोनसाठी निधी मागणी केली आहे. निधी मिळाल्यास अमृत आहार सुरळीत वितरित केला जाईल.
राकेश कोकणी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, कळवण (ग्रामीण)
ग्रामीण भागातून शहरी भागात हस्तांतरित झालेल्या अंगणवाडी केंद्रांना अमृत आहार समिती गठन करावयाच्या सूचना केल्या असून, निधीअभावी योजना बंद आहे. निधीची मागणी नोंदवली आहे.
चंद्रशेखर पगारे, विभागीय उपायुक्त तथा बालविकास प्रकल्प अधिकारी
