जळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
वनहक्क दावे, सातबारा नोंदी आणि आदिवासी बांधवांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नावरून गेल्या चार-पाच दिवसांपासून जळगावमध्ये सुरू असलेले आदिवासी बांधवांचे आंदोलन अखेर सकारात्मक चर्चेनंतर मागे घेण्यात आले आहे. दुपारी साडेचार वाजता सुरू झालेली ही मॅरेथॉन बैठक संध्याकाळी पावणेसात वाजेपर्यंत चालली.
या बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके आणि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या उपस्थितीत मागण्यांवर कालबद्ध तोडा काढण्याचे लेखी व तोंडी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदολक नेत्या प्रतिभा शिंदे यांनी आंदोलन तात्पुरते मागे घेतल्याची घोषणा केली.
धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव व भगिनी आपल्या न्याय हक्कासाठी जळगाव येथे ठाण मांडून बसले होते. स्थानिक प्रशासनासोबत प्रांत अधिकारी व प्रकल्प अधिकारी पातळीवर चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर आद्या रात्री जिल्हाधिकारी कार्यालयात रात्री ९ ते २ वाजेपर्यंत दीर्घ खल झाला होता.
त्यानंतर आज दुपारी दोन वाजता नियोजित असलेली बैठक प्रत्यक्षात साडेचार वाजता सुरू झाली आणि संध्याकाळी पावणेसातपर्यंत सविस्तर चर्चा चालली. मंत्र्यासोबतच्या या सकारात्मक बैठकीनंतर आंदोलन प्रतिनिधी बाहेर आले आणि त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.
'जळगाव पॅटर्न' राज्यभरात राबवणार
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना प्रतिभा शिंदे यांनी सांगितले की, शासकीय पातळीवरील अंमलबजावणी आणि धोरणात्मक निर्णय या आंदोलकांच्या प्रमुख दोन मागण्या होत्या. जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील वनपट्ट्यांचे प्रलंबित दावे कालबद्ध रीतीने निकाली काढण्यासाठी 'जळगाव पॅटर्न'च्या धर्तीवर कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्याचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर झाला आहे.
धोरणात्मक पाच मागण्या
११ नोव्हेंबर २०१६ च्या जीआरमधील सुधारणा: दोन पुराव्याच्या किचकट अटीबाबत त्रुटी दूर करणे.
जानेवारी २०१९ च्या जीआरनुसार वनपट्टेधारक आदिवासींना शेतकरी म्हणून सर्व शासकीय सवलती लागू करणे.
महसूल जमिनी स्थानिक आदिवासींच्या ताब्यात असून, त्यावर कॅबिनेटद्वारे अंतिम शिक्कामोर्तब करणे.
१९६० च्या सहकार कायद्यानुसार सर्व वनपट्टेधारकांना कार्यकारी सोसायटीचे सभासद करून घेणे.
२३ एप्रिलचा वादग्रस्त जीआर: सातबाऱ्यावरील नोंदी व शिक्क्यांसदर्भातील संभ्रम दूर करण्यासाठी पुनർविचार करणे.
