

जळगाव : पाचोरा-भडगाव मतदारसंघातील माजी सरपंचाने तरुणाला केलेल्या मारहाणीच्या घटनेवरून निर्माण झालेला वाद आणि जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरावस्थेचा प्रश्न यावर आमदार किशोर पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. मारहाण प्रकरणावर बोलताना, “मारणाराही माझाच आणि मार खाणाराही माझाच, आता फासावर लटकवू का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दुसरीकडे, जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाड्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले.
मारहाण प्रकरणावर आमदारांची भूमिका
पाचोरा तालुक्यातील एका गावात घरासमोरील सांडपाण्याच्या प्रश्नावरून माजी सरपंचाने एका तरुणाला मारहाण केल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाला होता. या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना आमदार किशोर पाटील यांनी ही घटना दुर्दैवी असल्याचे सांगत कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेचे समर्थन करत नसल्याचे स्पष्ट केले.
“हा वाद ग्रामसभेचा नसून घरासमोरील सांडपाण्याच्या प्रश्नावरून गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या तक्रारींशी संबंधित होता. संबंधित तरुणाचा फोन आल्यानंतर मी स्वतः पुढाकार घेऊन पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यास सांगितले. त्यानंतर गुन्हाही दाखल झाला,” असा दावा पाटील यांनी केला.
या घटनेनंतर संबंधित तरुणाला उपोषणासाठी प्रवृत्त करून राजकारण केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “संबंधित तरुणाचे प्रश्न समजून घेऊन माझ्या मुलाने सकाळी १० ते रात्री ११ वाजेपर्यंत बसून त्याच्या मागण्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आणि उपोषण सोडवले,” असे पाटील म्हणाले. मारहाण करणाऱ्या माजी सरपंचावर पक्षाकडून कारवाई करण्याबाबत विचारले असता, संबंधित व्यक्ती सध्या कोणत्याही पदावर नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला असून, या प्रकरणाला विनाकारण राजकीय रंग देऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरावस्थेवर नाराजी
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या दुरवस्थेचा मुद्दाही आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला. जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीडीसी) निधी मोठ्या प्रमाणात खर्च न होता परत जाण्याच्या प्रकारावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून दरवर्षी ३० टक्क्यांहून अधिक निधी खर्च न होता परत जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
“ग्रामीण विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र तो वेळेत खर्च होत नसल्याने ग्रामीण भागातील शाळा आणि अंगणवाड्यांची दुरावस्था कायम आहे. अधिकाऱ्यांच्या या कार्यपद्धतीत बदल होणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी ग्रामीण शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी मांडलेल्या पाच वर्षांच्या विकास आराखड्याचे त्यांनी स्वागत केले. या आराखड्याला पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे आणि सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी निधी कमी पडू देणार नाही’
जिल्हा परिषद शाळांमधील सुविधांचा अभाव आणि शैक्षणिक दर्जामुळे पालक खासगी शाळांकडे वळत असल्याचे निरीक्षण आमदार पाटील यांनी नोंदवले. आर्थिक अडचणी असतानाही अनेक पालक आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी खासगी शाळांची निवड करतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच शिक्षणाचा दर्जाही उंचावणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“आमचे इतर एखादे काम कमी झाले तरी चालेल; पण गोरगरिबांच्या मुलांचे भविष्य घडवण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. पुढील पाच वर्षांत जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाड्यांची दुरुस्ती करून त्यांचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.