Additional Chief Executive Officers' inquiry, ZP fake tender investigation
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा पर्यटन विभागातील बनावट शासन आदेशाच्या आधारे निविदा प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी पोलिसांकडून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग तीनच्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. यात बुधवारी (दि.१) भद्रकाली पोलिसांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांची चौकशी केली. डॉ. गुंडे यांची पोलिस ठाण्यात चौकशी झाली. त्यानंतर पोलिसांनी बांधकाम तीनमध्ये येऊनदेखील चौकशी करत कागदपत्रांची मागणी केली. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची शक्यता आहे.
बनावट शासन आदेशाने कामे करण्याचा प्रकार जिल्हा परिषदेत बांधकाम तीन विभागात उघडीस आल्यानंतर सर्व प्रक्रिया रद्द करत तिघा कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तर तत्कालीन कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. नलावडे यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला. नलावडे यांनी अटक टाळण्यासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन फेटाळला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
तेथे सुनावणी सुरू असताना उच्च न्यायालयात ११ सप्टेंबर रोजी श्रीमती नलावडे यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी या प्रकरणात कार्यकारी अभियंता नलावडे यांना हा बनावट शासन निर्णय दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे यांनी त्यांच्या पत्रासोबत दिला, असा युक्तीवाद केला. यात २४ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत महाअधिवक्ता ड. बिरेंद्र सराफ यांनी या बनावट प्रशासकीय मान्यता प्रकरणी पोलिस खासदार भगरे यांची चौकशी करणार असल्याचे सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
दुसरीकडे याप्रकरणी बुधवारी डॉ. गुंडे यांची पोलिसांनी चौकशी केली. चौकशीत सदर प्रक्रीयेबाबत विचारणा करत प्रश्न विचारल्याचे सांगितले जात आहे. ही चौकशी झाल्यानंतर पोलिसांनी बांधकाम तीन विभागात येऊन देखील काही टेबलांवर चौकशी केल्याचे बोलले जात आहे. यात काही कागदपत्रांची त्यांनी मागणी केल्याचे वृत्त आहे.
