देवळाली कॅम्प : पुढारी वृत्तसेवा
तब्बल १७ हजार सभासद व चार तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असलेला नाशिक सहकारी साखर कारखाना (नासाका) पुन्हा अडचणीत सापडला असून, तो सुरू करण्यासाठी तसेच शेतकरी - कामगार व पुरवठादारांचे थकीत पेमेंट मिळवण्यासाठी कृती समिती स्थापन करून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व जिल्हा बँकेकडे कैफियत मांडण्यात येईल.
यामध्ये आपण स्वतः पुढाकार घेऊ, असे आश्वासन खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी शेतकरी - कामगार मेळाव्यात दिले. खा. वाजे वगळता इतर लोकप्रतिनिधींनी मेळाव्याकडे पाठ फिरवल्याने शेतकरी - कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली.
नासाकाचा मागील गळीत हंगाम २०२५ - २६ मधील शेतकऱ्यांचे ऊस पेमेंट, कामगारांचे पगार, विविध पुरवठादारांचे देणे थकले असून, वीजपुरवठाही खंडित झाला आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून अष्टलक्ष्मी शुगर, इथेनॉल अँड एनर्जी लि. कंपनीचे पदाधिकारी, अधिकारी कारखान्याकडे फिरकत नसल्याने आगामी गळीत हंगाम २०२६-२७ सुरू होणार की नाही, याबाबत साशंकता असल्याने शेतकरी व कामगारांनी कारखाना कार्यस्थळावर मेळाव्याचे आयोजन केले होते.
अध्यक्षस्थानी असलेले खासदार वाजे म्हणाले की, बंद पडलेला कारखाना चार वर्षांपूर्वी सुरू झाला, आज तो पुन्हा बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. कोणी काय केले हे महत्त्वाचे नाही, पुढे काय करायचे यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मी २५ वर्षे कारखान्याला ऊस पुरवला आहे, आज लोकप्रतिनिधी म्हणून नाही, तर सभासद म्हणून बोलत आहे.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने हा कारखाना ताब्यात घेऊन भाडेतत्त्वावर चालवण्यास दिला आहे, त्यामुळे कारखाना सुरू ठेवणे बँकेची नैतिक जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे कायद्यानुसार १४ दिवसांत देणे बंधनकारक असताना पाच महिने होऊनही शेतकऱ्यांना घामाचे दाम मिळत नाहीत.
कामगारांनी काम करूनही पगार मिळाला नाही, हे भयानक वास्तव आहे. यासाठी राजकीय जोडे बाहेर ठेवून सर्वांनी एकजुटीने योग्य व्यक्तीकडे गाऱ्हाणे मांडले पाहिजे, कायदेशीर प्रक्रिया राबवताना योग्य ते ठराव केले पाहिजेत. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कृती समिती स्थापन करून लढा करू, यासाठी आपण सर्वात पुढे राहू, असे त्यांनी आश्वासन दिले.
प्रास्ताविकात आयोजक कामगार नेते विष्णुकांत गायखे यांनी कारखाना चालविणारे सक्षम नसल्यामुळे बँकेने अंतिम नोटीस दिली असून, सध्या वीजपुरवठा खंडित झालेला आहे. राजकीय कारणांविरहित मूठ बांधण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. मेळाव्यास अशोकराव डावरे, रघुनाथ बरकले, लीलाबाई गायधनी, बाळासाहेब गाढवे, संजय गायधनी, गणपत गायधनी, नामदेवराव गायधनी, बाळासाहेब गायधनी, मोतीराम जाधव, संतू हळहळू, शिवाजी उगले यांच्यासह शेतकरी, कामगार युनियनचे पदाधिकारी व कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बाबूराव मोजाड म्हणाले की, बंद पडलेला कारखाना माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनी सुरू केला, कोट्यवधींची गुंतवणूक केली, परंतु तीन वर्षांनंतर त्यांच्याकडूनही कारखाना काढून घेण्यात आला, यामागचे कारण शोधले पाहिजे.
मागील हंगामात कारखाना चालविणाऱ्यांनी शेतकरी, कामगारांची फसवणूक करून उत्पादित माल विकून पलायन केले आहे. जगनराव आगळे यांनी कारखाना का बंद झाला, शेतकरी - कामगारांचे पैसे का दिले नाहीत, याचा जाब विचारणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. कचरू गंधास यांनी कंपनीने कारखाना दुभत्या गाईसारखा धुवून नेला, शेतकरी - कामगारांना वाऱ्यावर सोडले, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका मांडली.
कैलास टिळे म्हणाले की, २०१३-१४ ते २०२२-२३ पर्यंत सातत्याने लढा दिल्यामुळे कारखाना सुरू झाला, परंतु चार वर्षांनी पुन्हा चुकीच्या लोकांच्या ताब्यात गेल्याने बंद पडण्याच्या स्थितीत आला आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अशोक गायधनी भाषण करताना म्हणाले की, जिल्हा बँकेने ठेवलेल्या भाडेकरूंनी सहमालेकरी ठेवला व त्यांनी कामगार - शेतकऱ्यांची वाट लावली, ही दुर्दैवी बाब आहे. बँकेला त्यांचे भाडे व टॅगिंग ही मिळाले नाही, तरीही बँकेचे अधिकारी डोळेझाक करीत आहेत. तानाजी गायधनी यांनी, कराराप्रमाणे जिल्हा बँकेचे पैसे न भरल्याने हेमंत गोडसे यांची कंपनी अकार्यक्षम ठरल्याचे सांगत सक्षम पर्याय निवडण्याची मागणी केली.
मेळाव्यास आ. माणिकराव कोकाटे, आ. सरोज अहिरे, आ. ॲडव्होकेट राहुल ढिकले, आ. सीमा हिरे, आ. देवयानी फरांदे, आ. हिरामन खोसकर, आ. गोकुळ गिते, माजी आ. अनिल कदम यांच्यासह जिल्हा बँक पदाधिकारी व माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र यापैकी कोणीही उपस्थित राहिले नाही.
