नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने तातडीने काम करावे, तसेच शहरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची अंमलबजावणी न केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरीची स्वच्छता आणि प्रदूषण नियंत्रणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचेही त्यांनी सांगितले.
गोदावरी नदीतील वाढते प्रदूषण आणि त्यावरील उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त समितीची बैठक विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार प्रत्येक यंत्रणेने आपली जबाबदारी वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बैठकीत नदीपात्रातील पाणवेली काढण्यासाठी यांत्रिक साधनांसह मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देण्यात आला.
या बैठकीस महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन, सहायक आयुक्त विठ्ठल सोनवणे, सहआयुक्त (नगर परिषद प्रशासन) श्याम गोसावी, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी वि. वि. किल्लेदार, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता कल्पेश लाहीवाल तसेच जलसंपदा, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि अशासकीय सदस्य निशिकांत पगारे व जगबीर सिंग उपस्थित होते.
गोदावरीत सांडपाणी मिसळू नये यासाठी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथील मलनिसारण प्रकल्प तसेच औद्योगिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना डॉ. गेडाम यांनी दिल्या. नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी या प्रकल्पांची वेळेत पूर्तता अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय काही व्यावसायिक आस्थापनांकडून नदीपात्रात कपडे धुण्याचे प्रकार सुरू असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करीत अशा प्रकारांवर मनपा आणि पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करावी, असे निर्देशही देण्यात आले. शहरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची अंमलबजावणी न केल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
