Maharashtra ACB News
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
लाचखोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ पकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा धडाका लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) लावला असला, तरी या कारवाईनंतर न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेली अभियोगपूर्व मंजुरी देण्यात प्रशासकीय यंत्रणा मात्र संथ असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
राज्यभरात तब्बल ४३५ प्रकरणे विविध शासकीय विभाग आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून, त्यापैकी ३०५ प्रकरणे ९० दिवसांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत.
भष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार शासकीय सेवकांविरुद्ध खटला चालविण्यापूर्वी संबंधित सक्षम प्राधिकाराची मंजुरी आवश्यक असते.
ही मंजुरी ९० दिवसांच्या आत देण्याची तरतूद असतानाही मोठ्या संख्येने प्रकरणे मुदत ओलांडून प्रलंबित राहिल्याने एसीबीच्या कारवाईनंतरच्या पुढील कायदेशीर प्रक्रियेला विलंब होत आहे.
विशेष म्हणजे, लाचखोरीविरोधी कारवाईत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या गृह विभागाशी संबंधित पोलिस, कारागृह आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागातच सर्वाधिक ८५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी तब्बल ५४ प्रकरणे ९० दिवसांहून अधिक काळापासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
महसूल, भूमी अभिलेख व नोंदणी विभागात ६२ प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यापैकी ३३ प्रकरणांनी ९० दिवसांची मर्यादा ओलांडली आहे. ग्रामविकास व पंचायत राज विभागातील ६३ प्रकरणांपैकी ४३, तर नगरविकास विभागातील ५१ प्रकरणांपैकी ४० प्रकरणे ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत.
108- एकूण दाखल गुन्हे
173- अटक केलेले संशयित
107- सापळा कारवाया
1 - अन्य भ्रष्टाचाराचे प्रकरण
93- पुणे परिक्षेत्रातील गुन्हे; राज्यात दुसरा क्रमांक
१ जानेवारी ते ७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील आकडेवारीनुसार, लाचखोरीविरोधी कारवायांमध्ये नाशिक परिक्षेत्राने राज्यात अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे.
राज्यभरातील या ४३५ प्रकरणांपैकी १०१ प्रकरणे शासन पातळीवर, तर तब्बल ३३४ प्रकरणे संबंधित विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे एसीबीने केलेल्या कारवाईनंतरही विभागीय पातळीवरील मंजुरीअभावी पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया रखडत असल्याचे चित्र आहे.
लाचखोरीच्या प्रकरणांत एसीबीकडून सापळा रचून कारवाई, अटक आणि गुन्हा दाखल करण्यापर्यंतची प्रक्रिया वेगाने होते. मात्र, त्यानंतर अभियोगपूर्व मंजुरीसाठी फाइल शासकीय यंत्रणेत फिरत राहिल्यास कारवाईचा अंतिम टप्पा लांबतो. त्यामुळे एसीबीचा दणका आणि शासनाचा ब्रेक अशी विरोधाभासी स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येते.
