नाशिक : म्हाडा भूखंडांवरील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात महापालिकेने मोठी कारवाई करीत ३० अंतिम ले-आउट रद्द केले. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) राखीव भूखंड किंवा सदनिका देण्याचा नियम टाळण्यासाठी केलेली अनियमितता चौकशीत स्पष्ट झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. उर्वरित १९ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे त्यांच्यावर सध्या कारवाई करता आलेली नाही.
नियमानुसार एक एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रावरील ले-आउट मंजूर करताना एकूण क्षेत्रापैकी २० टक्के भूखंड वा सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. मात्र हा नियम टाळण्यासाठी शहरातील ४९ ठिकाणी सातबारा उताऱ्यांवर बेकायदा फोड करण्यात आल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. यासाठी बनावट शिक्के, बनावट मोजणी नकाशे आणि खोटी कागदपत्रे तयार करून शासनाची दिशाभूल करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. या प्रकरणी जिल्हा भूमापन विभागाने सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात १९७जणांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत.
या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडूनही करण्यात आली. त्याअंतर्गत ४९ ले-आउटधारक, जमीनमालक, वास्तुविशारद आणि बांधकाम व्यावसायिकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजाविल्या होत्या. नगररचना उपसंचालक रितेश चव्हाण यांच्यासमोर या प्रकरणांची सुनावणी झाली.
चार हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्राचे कृत्रिम तुकडे करून एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) मधील नियम क्रमांक ३.८.२ चे उल्लंघन केल्याचा ठपका संबंधितांवर ठेवला होता. त्यामुळे अंतिम ले-आउट मंजुरी आणि बांधकाम परवानगी रद्द का करू नये, अशी विचारणा नोटिशीद्वारे केली होती.
सुनावणीनंतर महापालिकेने ३० अंतिम ले-आउट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तर उर्वरित १९ प्रकरणांमध्ये संबंधितांनी न्यायालयात दाद मागितल्याने त्या प्रकरणांवरील पुढील कारवाई न्यायालयीन निर्णयानंतरच होणार असल्याचे नगररचना विभागाने स्पष्ट केले आहे.
