जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेमध्ये जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत म्हणजेच २०२१ पासून आतापर्यंत ६९८ जोडप्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी २१६ जोडप्यांना लाभ मिळाला असून, उर्वरित ४८२ जोडपे अद्यापही लाभापासून वंचित आहेत. वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही या जोडप्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने प्रस्तावांची पूर्तता करून राज्य शासनाकडे पाठविले आहेत. त्यामुळे लवकरच त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
समाजातील अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी आणि आंतरजातीय विवाहाला चालना देण्यासाठी ही प्रोत्साहन योजना राबविली जाते. यात समाजातील जातीय आणि धार्मिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने आंतरजातीय विवाह योजना योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून रुपये ५० हजार रुपयांची रक्कम दिली जाते. जोडप्यांपैकी एक मुलगा किंवा मुलगी अनुसूचित जातीमधील असल्यास या जोडप्यास योजनेचा लाभ घेता येतो. दरम्यान जिल्ह्यातील आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या ४८२ जोडप्यांना अद्याप योजनेंतर्गत लाभ मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे. याबाबत समाजकल्याण आयुक्तांनी आढावा घेत लवकरच निधी वितरीत होणार असल्याचे सांगितले आहे.
योजनेसाठी कोण पात्र ?
सामान्य श्रेणीतील मुलगा किंवा मुलगी अनुसूचित जातीतील मुलाशी किंवा मुलीशी विवाह केल्यास सरकार विवाहित जोडप्याला प्रोत्साहन देईल. प्रोत्साहन रक्कम 50 हजार रुपये इतकी देते.
वर्ष अर्ज निकाली प्रलंबित
२०२१-२२ २३० २१६ १४
२०२२-२३ २९३ ००० २९३
२०२३-२४ १७५ ००० १७५
राज्य शासनाकडून आलेला निधी पीएफएमएस प्रणालीद्वारे २१६ लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित निधीसाठी राज्यस्तरावरून निधी आल्यास त्याचेही वितरण करण्यात येईल. आयुक्तांनी आढावा घेतला आहे. लवकरच या योजनेचा निधी वितरीत होईल. – योगेश पाटील, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक.
