नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जुन्या निवृत्तिवेतनाच्या मागणीसाठी राज्यभरात संप करणारे शासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षकांचे संपकाळातील वेतन शासनाने कापले आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेचे एकूण 16 हजार कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. त्या सर्वांना राज्य शासनाने दणका दिला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यातील कर्मचार्यांच्या पगारातून सुमारे 1200 कोटी रुपयांची कपात होण्याची शक्यता आहे. या कर्मचार्यांच्या या महिन्याच्या पगारात पाच-दहा हजारांची कात्री लागणार आहे.
शासकीय कर्मचार्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करा, या प्रमुख मागण्यांसह प्रलंबित मागण्यांकरिता राज्यातील सर्व सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी दि. 14 ते 20 मार्च असा संप केला होता. यात महसूलसह जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायत कर्मचारी सहभागी झाले होते. जिल्हा परिषदेचे एकूण 17 हजारांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी कंत्राटी कर्मचारी वगळता 16 हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. सात दिवसांच्या कालावधीत संपातील सहभागी कर्मचारी, शिक्षकांच्या अनुपस्थितीचा कालावधी असाधारण रजा म्हणून नियमित करण्याचा आदेश दिला. या आदेशामुळे संपात सहभागी झालेल्या प्रत्येक कर्मचार्याचा सात दिवसांचा पगार कापला जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचार्याच्या मार्च महिन्याच्या पगारातून सरासरी 5 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत कपात होणार आहे. संपात सहभागी झालेल्या राज्यातील 17 लाख कर्मचार्यांच्या पगारातून सुमारे 1200 कोटी रुपये कापले जाण्याची शक्यता आहे. सात दिवस संप करून मागण्यांबाबत ठोस काही निर्णय झालाच नाही, याउलट सरकारी कर्मचार्यांच्या हातात या महिन्याचा पगार पाच-दहा हजारांनी कमीच पडणार आहे. दरम्यान कर्मचारी संघटनांनी यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे. मंत्रालयस्तरावर संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देण्यात आले आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे नेमका काय निर्णय होतो याकडे कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
