नाशिक : गौरव जोशी
वर्ग २ च्या जमीनींचे १ वर्गमध्ये रूपांतरणाच्या प्रक्रीयेअंतर्गत जिल्ह्यात २०१९-२० ते २०२१-२२ या तीन वर्षात प्रशासनाने १ हजार ४१५ आदेश काढले आहेत. या प्रक्रीयेमधून प्रशासनाच्या तिजोरीत तब्बल १५३ कोटी २९ लाख २५ हजार २९३ रूपयांचा महसुल जमा झाला आहे.
राज्य शासनाने वर्ग-२ च्या जमीनी वर्ग १ मध्ये रूपांतरण करून घेण्यासाठी सवलत देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय ८ मार्च २०१९ ला घेतला. या आदेशानूसार तीन वर्षासाठी म्हणजे ७ मार्च २०२२ पर्यंत वर्ग २ च्या जमीनींचे रूपांतरणासाठी सवलत दिली होती. त्यामध्ये भाेगवटादारांना जमीनीच्या प्रकारानूसार १५, २० आणि ५० टक्यांपर्यंत कर भरून भोगवटदारांना त्यांची जमीन वर्ग १ मध्ये रूपांतर करून देण्यात येत आहे. परंतू, ७ मार्चनंतर जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतरीत करण्यासाठी ७५ टक्के रक्कम भरावी लागते आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अधिकधिक नागरिकांनी शासनाच्या संधीचा लाभ घेत त्यांची वर्ग-२ ची जमीन वर्ग -१ मध्ये वर्ग करून घेतली. जिल्ह्यात २०१९ पासून वर्ग-२ च्या जमीनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरीत करण्याचे १ हजार ४१५ आदेश प्रशासनाने काढले आहे. या प्रक्रीयेमधून प्रशासनाला १५३ कोटींहून अधिकचा महसुल प्राप्त झाला आहे. त्यातही २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वर्ग-१ चे सर्वाधिक ८६४ आदेश प्रशासनाने काढले आहेत. त्यामधून ११२ कोटी ४५ लाख ८ हजार १३४ रूपयांचा महसुल प्रशासनाला मिळाला. तत्पूर्वीच्या दोन वर्षात मात्र, कोरोना संकटामूळे या प्रक्रियेला काहीसा ब्रेक लागला. २०१९-२० मध्ये २७० आदेशामधून केवळ १६ कोटी १८ लाख ३१ हजार ५०५ तसेच २०२०-२१ ला २८१ प्रकरणातून २४ कोटी ६५ लाख ८५ हजार ६४५ रूपयांचा महसुल प्राप्त झाला.
म्हणून घेतला निर्णय
राज्यभरात वर्ग-२ भाेगवटाअंतर्गत भुमीहीन, मागासवर्गीय, शेतमजूर, सैनिक, गृह निर्माण संस्थाना शेती, निवासी, वाणिज्यिक व औद्यागीक वापरासाठी नागरिकांना भोगवटादार वर्ग २ अंतर्गत जमीनींचे वाटप करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी, प्रांतधिकारी व तहसीलदारांमार्फत या जमीनींचे वितरण करण्यात आले. पण ज्या उद्देशाने या जमीनी दिल्या तो बाजूला पडत जमीनींचा वापर निवासासाठी होेत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शासनाने वर्ग-२ मधून वर्ग-१ ला जमीन वर्गात सवलत देण्याचा निर्णंय घेतला.
सवलतीत मुदतवाढ?
भोगवटादार वर्ग २ च्या जमीनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण सवलतीसाठी ७ मार्च २०२२ डेडलाईन होती. पण राज्यभरातून या याेजनेला चांगला प्रतिसाद लाभल्याने त्यास दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यासंदर्भात शासन विचाराधीन होते. त्यानूसार जुलैमध्ये प्रारूप आदेश काढत जिल्हानिहाय नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब हाेण्याची शक्यता आहे.
