नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील सत्ताबदलानंतर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबईमधील मेट्रो प्रकल्पांनी गती पकडली असताना बहुचर्चित नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचा मुद्दा पिछाडीवर पडला आहे. गेल्या दीड महिन्यात राज्यस्तरावरून प्रकल्पाबाबत एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचा मार्ग खडतर बनला आहे.
नाशिक-पुणे या शहरांमध्ये देशातील पहिला सेमी हायस्पीड दुहेरी रेल्वेमार्ग उभारण्यात येत आहे. अंदाजे 15 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. या रेल्वे प्रकल्पामुळे दोन्ही शहरांतील प्रवासाचा वेळ अवघ्या सव्वादोन तासांमध्ये पूर्ण करता होईल. त्यामुळे नाशिक व पुणे या दोन्ही जिल्ह्यांतील जनतेच्या अपेक्षा आहेत. मात्र, जूनच्या अखेरच्या टप्प्यात राज्यात सत्ताबदल झाला आणि प्रकल्पाला ग्रहण लागले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वामधील राज्य सरकारने बुलेट ट्रेन, मुंबईमधील मेट्रो प्रकल्प तसेच मराठवाड्यातील रेल्वे प्रकल्पांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्याचवेळी सरकार दरबारी सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला सापत्न वागणूक मिळत असल्याचे चित्र आहे. वास्तविक 232 किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गामुळे नाशिक-नगर-पुणे या तीन जिल्ह्यांचा विकासाला हातभार लागणार आहे. तसेच देशाला उत्तर व दक्षिणेशी जोडण्यासाठी हा रेल्वेमार्ग उपयुक्त असेल. मात्र, सरकारच्या दुर्लक्षामुळे तिन्ही जिल्ह्यांतील प्रकल्पाचे भूसंपादन संथगतीने सुरू असून, अन्य अडचणींचा डोंगर वाढता आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने लक्ष घालत या प्रकल्पाला गती देण्याची मागणी दोन्ही जिल्ह्यांतील नागरिकांकडून होत आहे.
ना. पवार यांचा नियमित आढावा
तत्कालीन मविआ सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या फ्लॅगशिट कार्यक्रमात नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचा समावेश होता. त्यामुळे दर 15 दिवसांनी ना. पवार हे व्हिडिओ कॉन्फरन्स्द्वारे तिन्ही जिल्ह्यांतील प्रकल्पाचा आढावा घेत होते. प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा, त्यासाठी रेल्वेमार्गात येणार्या समस्यांचे ते तातडीने बैठकीत निराकरण करत होते. मात्र, या सरकारमध्ये तसे काहीच घडताना दिसत नसल्याने प्रकल्पाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
