नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर येथे विश्वस्त मंडळाचा सशुल्क दर्शनाचा निर्णय सक्तीचा नसून त्याचा लाभ घ्यायचा की नाही याचा सर्वस्वी निर्णय भाविकांवर अवलंबून आहे. या निर्णयामध्ये तातडीने कोणताही दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुढील सुनावणीत पुरातत्त्व विभागाच्या नियमावलीसह आपली भूमिका पटवून द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकत्र्यांना देत पुढील सुनावणी 30 नोव्हेंबरला ठेवली आहे.
त्र्यंबकेश्वर मंदिरात भगवान त्र्यंबकराजाचे जवळून दर्शन घेता येण्यासाठी मंदिर व्यवस्थापनाने भक्तांकडून 200 रुपये सशुल्क आकारणे सुरू केले आहे. या सुविधेचा लाभ घेऊ इच्छिणार्यांना शुल्क भरून मंदिराच्या उत्तर दरवाजातून प्रवेश दिला जातो. व्यवस्थापनाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वच स्तरांतून टीका झाली. विश्वस्त मंडळातील माजी विश्वस्त ललिता शिंदे यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. हा निर्णय म्हणजे भक्तांमध्ये भेदभाव करण्याचा प्रकार असून, ही सरळसरळ लूट आहे. मंदिर हे केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या अख्यारित येत असून, व्यवस्थापनाला केवळ देखभाल-दुरुस्तीचे अधिकार आहेत. त्यामुळे व्यवस्थापन भक्तांकडून अशा प्रकारे शुल्क आकारू शकत नाही, असे शिंदे यांचे म्हणणे आहे. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे सशुल्क दर्शन निर्णय याचिकेवर सोमवारी (दि.14) सुनावणी झाली. सुनावणीत सशुल्क दर्शन घेण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, असे कोठे लिहिले आहे? मंदिर प्रशासन हे इच्छुक भक्तांकडून शुल्क स्वीकारत आहे. त्यामुळे हा प्रकार लूट होण्याचा किंवा भक्तांमध्ये दुजाभावाचा कसा आहे, हे पटवून द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकत्र्यांना दिले आहेत. त्यासाठी 30 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांकडून अॅड. रामेश्वर गिते यांनी बाजू मांडली.
याचिकाकर्त्याची बाजू…
केंद्रीय पुरातन विभागाच्या अखत्यारित त्र्यंबकेश्वर मंदिर येते. त्यामुळे सशुल्क दर्शनाचा निर्णय घेताना धर्मादाय आयुक्त व पुरातन विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून मांडण्यात आले. एलोरा लेणी येथे कोणीही विश्वस्त मंडळ स्थापन करून त्यांना पैसे आकारणीसाठी मुभा देणार का? असा प्रश्नदेखील उपस्थित केला. त्यावर एलोरा लेणी ही वास्तू असून, त्र्यंबकेश्वर हे मंदिर आहे. मंदिरात जाण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक कसे होईल, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले.
