नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेत नेहमीच स्थानिक आणि परसेवेतील अधिकारी असा वाद कायमच राहिलेला आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय मिळावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींनीही नेहमीच परसेवेतील अधिकाऱ्यांना विरोधच केलेला आहे. मात्र सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू असल्याने मनमानी कारभार सुरू असून, त्याचाच प्रत्यय आता येऊ लागला आहे. कारण मनपाने शासनाकडे १२ सहाय्यक आयुक्तांसह सिटीलिंक बससेवेकरिता उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची मागणी केली आहे. यामुळे प्रस्ताव मान्य झाल्यास यापुढील काळात महापालिकेत परसेवेतील अधिकाऱ्यांचाच वरचष्मा दिसल्यास वावगे ठरू नये.
महापालिकेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची सेवा प्रवेश नियमावली छुप्या पध्दतीने का व कशासाठी बनवली जात आहे याचा एक भाग मनपा प्रशासनाने शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावामुळे समोर येऊ लागले आहे. प्रशासकीय सेवेतील पदनियुक्तीचा ५०:५० चा फॉर्म्युला गुंडाळून ठेवत मनपा प्रशासनाने प्रशासकीय राजवटीत ७५ टक्के शासन सेवेतील अधिकारी व २५ टक्के मनपातील स्थानिक अधिकारी हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतल्याने त्यातील गांभिर्य आता उघड होऊ लागले आहे. सध्या महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने त्याचा गैरफायदा घेऊन मनपातील एक दोन अधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकारचे डाव खेळले जाऊ लागल्याने अनेक प्रकारचे संशय निर्माण होऊ लागले आहेत. अशा प्रकारच्या गोष्टी करण्यासाठीच खातेप्रमुख, विभागप्रमुखांना विश्वासात न घेता तसेच कर्मचाऱ्यांना माहिती न देताच सेवा प्रवेश नियमावली तयार करून शासनाकडे पाठविण्याचा घाट रचला जात आहे. विशेष म्हणजे नियमावली तयार करताना करावयाच्या कार्यवाहीकडे दुर्लक्ष केले जात असून, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या हरकती व सूचना न मागविण्यामागील कारण काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शासनाकडे २०१७ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या नियमावलीला समोर ठेवून पदोन्नतीचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. आता त्याच नियमावलीत शासनाने त्रृटी सांगितल्याने नव्याने नियमावली तयार करण्यात येऊन त्यास महासभेची मंजुरी घेण्यात आल्याची बाब पुढे केली जात आहे. मग आधीच्या पदोन्नतीव्दारेच सहाय्यक आयुक्तांची नेमणूक का करण्यात आली नाही. असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केवळ सोयीसोयीने प्रशासन विभागाकडून भूमिका घेतली जात असल्याने या विभागाच्या कामकाजाची चौकशीची मागणी होत आहे. आता शासनाकडे मागणी करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ अर्थात सिटीलिंकसाठी उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. सध्या ही जबाबदारी मनपाचे अधिक्षक अभियंता एस. एम. चव्हाणके यांच्याकडे आहे. तसेच १२ सहाय्यक आयुक्तांची पदे देखील परसेवेतून भरली जाणार आहेत. त्यासाठीचा प्रस्ताव मनपाने शासनाकडे विनाविलंब पाठविला आहे.
भूसंपादनाकरिता स्वतंत्र अधिकारी
भूसंपादनासाठी महापालिकेला उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नेमणूक करावयाचा आहे. यासाठीदेखील मनपाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. यामुळे महापालिकेतील एक एक विभाग परसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या हवाली करून महापालिकेची स्वायतत्ता गुंडाळून ठेवण्याच्या हालचाली महापालिका प्रशासनाकडून सुरू आहेत.
स्थानिकांना आधी न्याय द्या
मनपा प्रशासनाचा अशी एकतर्फी कार्यवाही चालणार नाही. आधी स्थानिकांना न्याय द्या. मग इतरांचा विचार करावा. याबाबत सोमवारी (दि.६) आयुक्तांची भेट घेणार आहे. आजही मनपात अधिक्षक व सहाय्यक अधिक्षक पदावर तसेच तशी वेतनश्रेणी घेणारे अनेक अधिकारी आहेत. मात्र ते कनिष्ठ लिपीक म्हणून काम करत आहेत. हा अन्याय सहन करणार नाही. याचा जाब आयुक्तांना विचारणार. गरज पडल्यास शासनाकडे दाद मागू.
– अजय बोरस्ते, जिल्हाप्रमुख, बाळासाहेबांची शिवसेना
प्रस्ताव हाणून पाडू; आम्ही कर्मचाऱ्यांसोबत
महापालिका ही स्वायतत्ता संस्था आहे. त्यामुळे तिथे प्रमोशनव्दारे स्थानिक भूमिपूत्रांनाच न्याय मिळाला पाहिजे. ही जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची आहे. याआधी दाेन ते तीन परसेवेतील अधिकारी असायचे. आता मनपात पूर्णपणे बाहेरील अधिकाऱ्यांचा भरणा झाला आहे. यामुळे ही स्थानिक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे. २०-२० वर्ष स्थानिक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली नाही त्याला परसेवेतील अधिकारीच जबाबदार आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) स्थानिकांच्या पाठीशी सदैव असून, प्रशासनाचा डाव हाणून पाडू.
– सुधाकर बडगुजर, अध्यक्ष- म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना (ठाकरे गट)
विभागीय अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त दर्जाची पदे रिक्त आहेत. यामुळे मनपाच्या कामकाजात अडचणी येत असल्याने या पदांवर शासन प्रतिनियुक्तीने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
– डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, मनपा आयुक्त
हेही वाचा :
