नाशिक : सतीश डोंगरे
देशाच्या औद्योगिक प्रगतीला वेग देताना रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) या महत्त्वपूर्ण योजनेची घोषणा केली गेली. या योजने अंतर्गत आठ राज्यांमध्ये औद्योगिक शहरे विकसित करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये नाशिकलाही स्थान दिले गेले होते. मात्र, नाशिकमध्ये 23.17 घनमीटरच पाणी उपलब्ध असल्याचा जलसंपदा विभागाने अहवाल देत नाशिकला या प्रकल्पातून वगळले गेले. आश्चर्यचकित करणारी बाब म्हणजे, ज्या नाशिकमधून औरंगाबादला पाणीपुरवठा केला जातो, त्या औरंगाबादला या प्रकल्पात स्थान दिले गेल्याने मुंबई-पुणे औरंगाबाद असा सुवर्ण त्रिकोण निर्माण करण्याचा तर प्रयत्न केला जात नाही ना? असा प्रश्न आजही उपस्थित केला जात आहे.
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर ही योजना साकारताना जपानसह अन्य परदेशी गुंतवणुकीचा विचार करण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांसह महाराष्ट्रातील नाशिक, औरंगाबादमध्ये औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, इगतपुरी येथील औद्योगिक विकास विचाराधीन होता, तर औरंगाबादमध्ये ऑरा ही औद्योगिक वसाहत साकारण्यात आली. औरंगाबादच्या शेंद्रा बिडकीन परिसरात जवळपास साडेसात हजार हेक्टर जमीन संपादित करून त्या ठिकाणी हजारो कोटींची देशी-विदेशी गुंतवणूक आणली गेली. दुसरीकडे नाशिकची मात्र पिछेहाट झाली. दुसर्‍या टप्प्यात नाशिकला स्थान दिले जाईल, अशा वल्गनाही केल्या गेल्या. मात्र, काळानुसार त्या विस्मृतीत गेल्या की काय? अशी सध्या स्थिती आहे.
दरम्यान, या कॉरिडोरमध्ये सिन्नर तालुक्यातील 3,230 हेक्टर जमिनीचा समावेश करण्यात आला होता. तत्कालीन सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई यांनी सुचविल्यानुसार सिन्नर तालुक्यातील टप्पा क्रमांक 2,3,4,6 व 7 या क्षेत्रांचा समावेश या कॉरिडोरसाठी करण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र टप्पा क्रमांक 3,4 व 6 या औद्योगिक क्षेत्राच्या संयुक्त मोजणीला स्थानिकांचा विरोध असल्याने, ही मोजणी होऊ शकली नाही. शिवाय लोकप्रतिनिधींनीही काही सूचना केल्याने, याठिकाणची काही जमीन वगळावी लागली. दरम्यान, दुसर्‍या टप्प्यात नाशिकला स्थान दिले जाईल, असे सांगितले गेले असले, तरी दुसरा टप्पा केव्हा सुरू होईल, याबाबत साशंकता असल्याने नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला मोठा फटका बसला आहे.
नाशिकमध्ये लहान-मोठी 23 धरणे आहेत. या धरणांमधून नाशिकसह औरंगाबाद आणि मुंबई, अहमदनगर जिल्ह्यातही पाणी पुरविले जाते. दारणा आणि गंगापूर धरणांतून मराठवाड्याला पाणीपुरवठा केला जातो, तर गंगापूर धरणात नाशिक महापालिका, एमआयडीसी, नाशिक व निफाड तालुक्यांतील काही गावांचे पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षण आहे, असे असतानाही नाशिकमध्ये पाण्याची उपलब्धता कमी असल्याचा अहवाल जलसंपदा विभागाकडून दिला गेला.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकारने या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती. मात्र, विविध कारणांमुळे या योजनेची पिछेहाट होत असतानाच मोदी सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' या योजनेचा त्यास बर्‍यापैकी लाभ झाला. मोठ्या प्रमाणात परदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूक डीएमआयसीमध्ये आणण्यात यशही आले. त्याचा मोठा लाभ नाशिकलाही होणार होता, मात्र 2010 सालीच तत्कालीन सरकारमधील काहींनी जाणीवपूर्वक केलेल्या प्रयत्नांमुळे नाशिकची पिछेहाट झाल्याचा सूरही उद्योग वर्तुळातून वर्तविला गेला.
