नाशिक (सिडको) : राजेंद्र शेळके
शासनाने नाशिक सिडको येथील कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला असताना दुसरीकडे प्रकल्पगस्त शेतकऱ्यांची रक्कम दिली नसल्याने नाशिक दिवाणी न्यायालयाने सिडकोचे दोन बँकेतील खाते सील केल्याची माहिती प्रकल्पगस्त शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. अनिल अहुजा यांनी दिली. दरम्यान या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती सिडकोचे प्रशासक कांचन बोधले यांनी दिली.
सिडकोने नवीन शहर विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून भू-संपादन केले. यानंतर सिडकोने ८५ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना २००८ मध्ये रक्कम दिली. त्यात रक्कम देताना ४ कोटी कमी दिली. ही भरपाई मिळविण्यासाठी प्रकल्पगस्त शेतकऱ्यांनी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक तसेच प्रशासकांना भेटून निवेदने दिली व चर्चा केली. परंतु शेतकऱ्यांना रक्कम मिळालेली नाही. आता १४ वर्षे होऊन गेली आहे व सदर रक्कम व्याजासह १२ कोटी ७० लाख झाली आहे. रक्कम मिळण्यासाठी प्रकल्पगस्त शेतकरी अखेर नाशिक येथील दिवाणी न्यायालयात गेले. दिवाणी न्यायालयाने प्रकल्पगस्त शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. सिडकोने रक्कम दिली नसल्याने सिडकोचे महाराष्ट्र व इंडियन ओव्हरसिज बँकेत असलेले खाते सील करण्याचा निर्णय दिल्याची माहिती ॲड. अनिल अहुजा यांनी दिली. दरम्यान, प्रकल्पगस्त शेतकरी मागणी करत असलेली रक्कम पुन्हा तपासावी, तसेच या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती सिडकोचे प्रशासक कांचन बोधले यांनी दिली.
