नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या दोन वर्षांत दलित सुधार योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेने केलेल्या कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असून, कुठलीही गुणवत्ता पाळली गेलेली नाही. ज्या ठिकाणी मागासवर्गीय लोकसंख्येनुसार मागणी केली आहे, त्या ठिकाणी कामांना मंजुरी न देता कमी लोकसंख्या असलेल्या गावात मागणी नसतानाही अनेक कामे केली आहेत. या कामाची गुणवत्ता तपासण्याची मागणी काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाकडून नाशिक दौर्‍यावर आलेल्या अनुसूचित जाती कल्याण समितीकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
दलित सुधार योजनेंतर्गत ज्या मक्तेदांरानी कामे केली आहेत, त्यांनी कामे करून तीन-चार वर्षांचा कालावधी उलटूनदेखील उर्वरित शिल्लक असलेल्या 10 टक्के रकमेची ते मागणी करत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याबाबत चौकशी व्हावी तसेच ती किती रक्कम शिल्लक आहे याचीही माहिती घेऊन दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. हे निवेदन अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या अध्यक्षा आमदार प्रणिती शिंदे यांना जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर काळे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने दिले. यावेळी कुसुम चव्हाण, विलासराज बागूल, प्रा. प्रकाश खळे, माया काळे, अमोल मरसाळे, अ‍ॅड. विकास पाथरे, अशोक शेंडगे, मच्छिंद्र दोंदे, दिनेश उन्हवणे, संजय खैरनार आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
