![नाशिक : आदिवासींसाठी पिंजऱ्यातील मस्त्यव्यवसाय योजना मंजूर](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F07%2F%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A5%80.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
दुर्गम-अतिदुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाने पुढाकार घेतला आहे. आदिवासी समाजाला मत्स्यव्यवसाय हा उपजीविकेचा पर्याय निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेच्या माध्यमातून पिंजऱ्यातील मस्त्यव्यवसाय योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत राज्य दोन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
पहिल्या टप्प्यात पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील डिंभे जलाशयावर स्थित डिंभे जलाशय श्रमिक आदिवासी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था व यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यात एकलारा येथील गाव तलावावर कार्यरत असलेले नवनिर्माण महिला ग्राम संघ पिंजऱ्यातील मस्त्यव्यवसाय करत आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांच्या माध्यमातून परिसरातील सुमारे पाचशे आदिवासी कुटुंबांना लाभ मिळालेला आहे. त्यामुळे ही योजना परिसरासाठी वरदान ठरली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका लीना बनसोड यांच्या अध्यक्षतेखालील योजनेच्या सनियंत्रण व मूल्यमापन समितीच्या बैठकीत नवीन २ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. धुळे जिल्ह्यातील तापी नदीपात्रात सुलवाडे ते सारंगखेडा वेरेजमधील जलाशयावर कार्यान्वित आवलमाता भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था व गोंदूर पाटबंधारे तलावातील जलाशयावर स्थित एकलव्य आदिवासी मच्छिमार सहकारी संस्थेला पिंजऱ्यातील मत्स्यव्यवसायाला मान्यता देण्यात आली आहे. 'आवलमाता'साठी १०६.४१ लाख, तर 'एकलव्य'साठी ४४.२० लक्ष मंजूर करण्यात आले आहेत.
मत्स्यसखींची मदत घेणार…
पिंजऱ्यातील मत्स्यव्यवसायासाठी विविध प्रकारचे जाळे, लाइफ जॅकेट, मशीन बोट, फायबर बोट, मत्स्यविक्रीसाठी अद्ययावत सुविधा असलेले वाहन, मत्स्यपेटी, अल्युमिनिअम प्लेट्स, मत्स्य बीजनिर्मिती केंद्र, मस्यांसाठी लागणारे खाद्य, पिंजरे, माशे साठविण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेज व आदिवासी सभासदांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण योजनेंतर्गत दिले जाणार आहे. योजनेच्या प्रभारी अंमलबजावणीसाठी उमेद अभियानांतर्गत असलेल्या मत्स्यसखींची मदत घेण्यात येणार आहे.