- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या साडेपाच ते सहा वर्षांत नाशिक स्मार्ट सिटी योजनेच्या कामांबरोबरच प्रकल्प कागदावरच राहिले आहेत. स्मार्ट सिटीचा कारभार अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याने 1,052 कोटी रुपयांच्या स्मार्ट सिटी निधीपैकी केवळ 46 कोटींचे आठच प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. जवळपास एक हजार कोटींची कामे अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत. सद्यस्थितीत 450 कोटींची कामे सुरू आहेत. तर तेवढ्याच कामांच्या वर्कऑर्डर देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत 20 सप्टेंबर 2016 रोजी नाशिक शहराची दुसर्‍या टप्प्यात स्मार्ट सिटी म्हणून निवड झाली. योजनेंतर्गत कामे पूर्ण करण्यासाठी पाच वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, पाच वर्षांत कामे पूर्ण न झाल्याने केंद्र सरकारने दोन वर्षांची मुदतवाढ देत जून 2023 मध्ये स्मार्ट सिटी योजना संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने 1 एप्रिल 2022 नंतर नवीन कामांच्या निविदा न काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गेल्या साडेपाच वर्षांतील स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कारभारामुळे स्मार्ट नाशिकचे स्वप्न भंगल्यात जमा झाले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत नाशिक शहरात 1,052 कोटी 43 लाखांचे 24 प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. परंतु, आतापर्यंत केवळ 46 कोटींचे आठ प्रकल्पच पूर्ण होऊ शकले आहेत. त्यातही या आठ प्रकल्पांमध्ये काही
कामे ही शासन निधीतली आहेत, तर काही प्रकल्प हे मनसेच्या सत्ता काळातील आहेत.
काही प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच गुंडाळले गेले. सध्या गावठाण विकास प्रकल्पासाठी 237.21 कोटी, प्रोजेक्ट गोदाकरिता 73.72 कोटी व 9.41 कोटी, गोदापात्रातील गाळ काढणे 10.54 कोटी, होळकर पुलाखालील बंधार्‍याला अत्याधुनिक गेट बसविणे 26 कोटी, एमएसआय 78.79 कोटी, सीसीटीव्ही कॅमेरे 78.76 कोटी तरतूद आहे. निधी उपलब्ध असूनही संबंधित प्रकल्पांचे काम संथगतीने सुरू आहेत.
अनेक कामांचा गुंडाळला गाशा
स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत नाशिक शहरासाठी सुरुवातीला 54 प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले होते. 54 प्रकल्पांसाठी तब्बल 4,386 कोटी 75 लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. यातील अनेक कामे पीपीपी, सीएसआर तसेच कन्व्हर्झन अंतर्गत होते. परंतु, स्मार्ट सिटी कंपनीने केंद्र सरकारचे पत्र येण्यापूर्वीच यातील अनेक प्रकल्पांचा गाशा आधीच गुंडाळला.
हेही वाचा:
