वाळूचा तुटवडा, त्यात वाळूमाफियांची मक्तेदारी यातून एक ब्राससाठी अवाच्या सवा रुपये मोजण्याची वेळ येऊन अनेकांच्या घराचे स्वप्न धूसर झाले होते. त्यावर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने आणलेल्या नूतन वाळू धोरणाचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या गोरगरिबांसाठीच्या विविध आवास योजनांच्या लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत मिळू लागल्याने अनेकांचे स्वप्नाहून सुंदर घरटे आकाराला येत आहे.
अवैध वाळू वाहतुकीला आळा बसावा, यासाठी तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नवीन धोरण आणले. याद्वारे निश्चित वाळू डेपोतून स्वस्त दरात वाळू मिळणे सुरू झाले आहे. शिवाय प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना यापुढे घरकुल बांधण्यासाठी मोफत वाळू मिळणार आहे. शासनाच्या या नवीन धोरणामुळे लाभार्थ्यांचा बांधकाम खर्च कमी होणार असल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वाळू मोफत मात्र फक्त तिच्या वाहतुकीचा खर्च तेवढा करावा लागत आहे.
ग्रामीण भागात रमाई, पंतप्रधान आवास, शबरी आवास योजनेच्या माध्यमातून शासनाकडून गरजू व गोरगरिबांना घरकुलासाठी अनुदान देण्यात येते. परंतु, या अनुदानात एकूणच बांधकाम खर्च बसविताना माेठी कसरत करावी लागते. बांधकाम साहित्याचे वधारलेले दर आणि महागडी वाळू प्राप्त करून घेताना अनेकांचे घराचे स्वप्न स्वप्नच राहते. वाळूअभावी बांधकाम रखडून लाभार्थ्यांना पुढील हफ्ता मिळतानाही अडचणी येत. मात्र, आता शासनाच्या नवीन वाळू धोरणानुसार घरकुलासाठी पाच ब्रास वाळू मोफत मिळू लागल्याने मोठ्या दिव्यातून लाभार्थ्यांनी सुटका झाली आहे. मोफत वाळूसाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी सादर केलेली यादी संबंधित तहसीलदार तपासतात. त्यांच्या परवानगीने वाळू डेपोतून घरकुल लाभार्थ्यांना विनामूल्य वाळू उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
दिलासादायक धाेरण
पूर्वी घरकुलासाठी मिळणारे अनुदान आणि प्रत्यक्षातील बांधकाम खर्च यामध्ये मोठी तफावत होती. त्यातून घरकुल लाभार्थी कर्जबाजारी होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यावर नवीन वाळू धाेरणाने काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. घर बांधकामासाठी मोफत वाळू उपलब्ध होत असल्याने पावसाळ्यापूर्वीच अनेकांना घरकुल साकारणे शक्य होणार आहे.
आतापर्यंतचे वाटप….
निफाड तालुक्यातील चांदोरी डेपोमधून १०० घरकुलधारकांना ३३१ ब्रास, तर जळगाव डेपोमधून १३ लाभार्थींना ५६ ब्रास वाळू वाटप झाले आहे.
घरकुल योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना घराचे बांधकाम करण्यासाठी पाच ब्रासपर्यंत वाळू देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या वाळू डेपोवरून घरकुल लाभार्थ्यांना घर बांधकामाच्या स्थितीनुसार पाच ब्रासपर्यंत वाळू देण्यात येणार आहे. डेपोपासून वाळू नेण्याची जबाबदारी घरकुल लाभार्थ्यांची राहणार आहे. – विशाल नाईकवाडे, तहसीलदार निफाड.
शासनाच्या वाळू धोरणानुसार मला १८०० रुपयांमध्ये तीन ब्रास वाळू मिळाली. बाजारभावापेक्षा हा दर अत्यंत कमी असल्याने मला इतर खर्चाला वाव मिळाला आहे. – मधुकर खेलुकर, नागापूर, चांदोरी.
