नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
इलेक्ट्रिक बसेसकरिता दि. ६ एप्रिल रोजी मागविणेल्या निविदेची मुदत बुधवारी (दि. ३१) संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे लवकरच पहिल्या टप्प्यातील २५ इलेक्ट्रिक बसेस सिटीलिंकच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत. या निविदा प्रक्रियेत राज्यातील, देशातील बहुतांश कंपन्यांनी सहभाग घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, शहरात सीएनजीनंतर इलेक्ट्रिक बसेस धावणार आहेत.
केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत देशभरातील १३२ शहरांमधील प्रदूषण पातळी २० ते ३० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम अर्थात एन-कॅप योजना सुरू केली. यात नाशिकचाही समावेश करण्यात आला आहे. एन-कॅप योजनेत हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध योजनांकरिता निधी वापरण्याची अट आहे. मात्र, हा निधी केवळ इलेक्ट्रिक बसेस चालविण्यासाठीच उपलब्ध व्हावा, यादृष्टीने महापालिकेच्या यांत्रिकी व पर्यावरण विभागाने केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. याआधी नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाने जुलै २०२१ पासून सिटीलिंक बससेवा सुरू केली असून, २०० सीएनजी व ५० डिझेल बसेसच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूकसेवा पुरविली जात आहे.
महापालिकेने पर्यावरणपूरक बससेवेकरिता ५० इलेक्ट्रिक बसेस घेण्याचा प्रस्ताव केंद्राच्या फेम-दोन योजनेंतर्गत केंद्राच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाला सादर केला होता. त्यासाठी राज्याचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करू, असे बससेवा उद्घाटन कार्यक्रमात जाहीर केले होते. त्यानुसार महापालिकेला प्रतिइलेक्ट्रिक बसमागे ५५ लाख रुपये अनुदान अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेला फेम-दोनच्या नियमानुसार टेंडरमधील अटी-शर्ती बसविणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे या योजनेतून बसखरेदीसाठी अनुदान मिळण्यात अडचणी आल्या. फेम-दोन योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीचा प्रस्ताव अडचणीत असल्याचे बघून आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी एन-कॅप योजनेतून बसेससाठी अनुदान मिळविता येईल का, यादृष्टीने चाचपणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. एन-कॅप योजनेतून वर्षाला २० कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी मिळणार आहे.
