.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नंदुरबार - शहरवासीयांवर एक नया पैशाचा भार पडू न देता नवी तापी पाणी योजना अमलात आणली जाणार असताना आमचे विरोधक लोकांची दिशाभूल करणारा खोटा प्रचार करीत आहेत. तथापि विरोधक कोर्टात गेले तरीही आम्ही नवी तापी योजना आणणारच; अशा शब्दात आदिवासी विकास मंत्री नामदार डॉ. विजयकुमार गावित यांनी रात्री उशिरा घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
याआधी दुपारी शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे संपर्क नेते माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केले होते की, ही नवी योजना महागात पडेल म्हणून आपला शेवटपर्यंत विरोध राहील. एकंदरीतच, नवी तापी पाणी योजना आणण्यावरून येथील भाजपा आणि शिंदे गटात जुंपली आहे.
आदिवासी विकास मंत्री नामदार डॉ. विजयकुमार गावित आणि भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या डॉ. हिना गावित यांनी रात्री उशिरा संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केले की, नंदुरबार शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वीरचक धरणाला लागून बांधलेल्या अवैध फार्म हाऊस मध्ये पाणी घुसू नये म्हणून रघुवंशी हे अधिकाऱ्यांना फोन करतात आणि धरण पूर्ण क्षमतेने भरू देत नाहीत. त्यामुळेच नंदुरबार शहरवासीयांना दोन वर्षापासून तीन-चार दिवसाआड पाणी सोडले जात आहे. हे अवैध फार्म हाऊस पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत असे असताना रघुवंशी हे लोकांची दिशाभूल करतात. तथापि कोणत्याही परिस्थितीत नंदुरबार शहराला शुद्ध आणि पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा म्हणून नवीन तापी पाणी योजनेचा प्रस्ताव शासनाकडे ठेवण्यात आला असून विरोधक कोर्टात गेले तरीही आम्ही योजना साकार करून दाखवणारच; या शब्दात गावित यांनी ठाम निर्धार व्यक्त केला. दरम्यान, गावित यांच्या या पत्रकार परिषदेच्या आधी माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी देखील पत्रकार परिषद घेऊन गावित यांच्यावर विविध आरोप केले.
शहराला पाणीपुरवठा योजना केल्यास त्याचा जनतेलाच भुर्दंड सोसावा लागेल. विरचक प्रकल्पातून २०४० च्या लोकसंख्येला पुरेल एवढा पाणीपुरवठा होऊ शकेल. त्यामुळे आताच शहरवासीयांवर पाणीपट्टीचा अतिरिक्त भुर्दंड नको, असे सांगत शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख तथा माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी नव्या तापी योजनेला आपला शेवटपर्यंत विरोध राहील' असे पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. यावेळी शहादा बाजार समितीचे सभापती अभिजीत पाटील उपस्थित होते. नंदुरबार शहरात एचडीपी पाइपलाइन करण्यासाठी पालकमंत्री अनिल पाटील यांना निवेदन दिले होते. त्यासाठी १५ ते २० कोटी रुपयांचा खर्च शासनाला आला असता. आता कायमस्वरूपी २०० कोटी रुपयांची योजना आखून नंदुरबारला पाणी आणल्यास त्या योजनेच्या माध्यमातून प्रचंड भुर्दंड सोसावा लागेल.
