Central Government Scheme for Cotton Farming
नंदुरबार : जिल्ह्यातील कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी भारत सरकारने केंद्र पुरस्कृत ‘कापूस उत्पादकता अभियान’ (कपास क्रांती - MCP) या नव्या पंचवार्षिक योजनेला मंजुरी दिली आहे. सन 2026 ते 2030-31 या पाच वर्षांच्या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येणार असून, यासाठी जिल्ह्याकरिता तब्बल 643.76 कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.
भारतातील कापूस क्षेत्रातील विविध अडथळे, घटती वाढ आणि गुणवत्तेच्या समस्या दूर करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशासाठी 5,659.22 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे. या अभियानांतर्गत देशभरातून आणि महाराष्ट्रातून निवडण्यात आलेल्या 19 जिल्ह्यांमध्ये नंदुरबार जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
अभियानाचा मुख्य उद्देश आणि तंत्रज्ञान: या अभियानांतर्गत सघन कापूस लागवड पद्धती (HDPS), क्लोजर स्पेसिंग (CS) आणि एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (ICM) या आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित पीक प्रात्यक्षिके, शेतकरी प्रशिक्षण आणि विविध घटकांवर भर दिला जाणार आहे. याद्वारे कापसाचे उत्पादन व उत्पादकता वाढवणे, चांगल्या व्यवस्थापन पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आणि प्रशिक्षणातून शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
• सघन कापूस लागवड (HDPS): या पद्धतीमध्ये कापसाची लागवड 90 X 15 सें.मी. अंतरावर केली जाते, ज्यामुळे पारंपारिक पद्धतीपेक्षा रोपांची संख्या जवळपास तिप्पट होते.
• क्लोजर लागवड (CS): मध्यम-खोल व सुपीक काळ्या मातीसाठी ही पद्धत उपयुक्त असून, यात 90 X 30 सें.मी. अंतरावर लागवड केली जाते, ज्यामुळे हेक्टरी रोपांची संख्या वाढते.
• एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (ICM): कृषी विद्यापीठांच्या शिफारशीनुसार कापसामध्ये मूग, चवळी, उडीद यांसारखी आंतरपिके घेण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
पीक प्रात्यक्षिकांचे आयोजन शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO) किंवा कृषी क्षेत्रातील सहकारी संस्थांमार्फत केले जाईल. संबंधित शेतकरी गट हा 31 मार्च 2026 पूर्वी नोंदणीकृत असावा. लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी ('MahaDBT') पोर्टलवर 'प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' (FCFS) या तत्त्वावर केली जाईल. प्रत्येक गटात कमाल 25 शेतकरी असतील आणि प्रति गाव जास्तीत जास्त 02 गटांची निवड केली जाईल. लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याकडे 'ॲग्रीस्ट्रॅक शेतकरी ओळख क्रमांक' ('Agristrack Farmer ID') असणे बंधनकारक आहे. प्रात्यक्षिके 10 हेक्टरच्या समूह पद्धतीने (प्रति शेतकरी किमान 0.40 ते कमाल 2 हेक्टरपर्यंत) घेतली जातील.
• बायोचार युनिट: जमिनीची सुपीकता आणि कार्बनचे प्रमाण वाढवण्यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, गट किंवा कंपन्यांना प्रति युनिट 10 हजार रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या 50 टक्के (यापैकी जे कमी असेल ते) अनुदान दिले जाईल.
• कॉटन श्रेडर: शेतीतील यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी कॉटन श्रेडर खरेदीसाठी अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 75 हजार रुपये, तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 60 हजार रुपये अनुदान देय आहे. या दोन्ही घटकांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' दिले जाईल.
नंदुरबार जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह महाडीबीडी ('MahaDBT') पोर्टलवर तातडीने ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत, अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा असेही आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी किरवे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
