नंदुरबार: पुढारी वृत्तसेवा : आदिवासी समाज हा अतिदुर्गम भागात झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या घरात राहतो. त्यांना हक्कांचे व कायमस्वरूपी पक्की घरे शबरी घरकुल योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी विकास विभागामार्फत दिली जात आहेत. त्यामुळे निवाऱ्याच्या मूलभूत गरजेचा लाभ दऱ्याखोऱ्यातल्या लोकांना मिळाल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.
ते आज तळोदा येथे आदिवासी सांस्कृतिक भवनात घरकुल आदेश वाटपाच्या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. हिना गावित, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक, तळोदा पंचायत समितीच्या सभापती लताबाई वळवी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, तहसीलदार गिरीष वाखारे, गटविकास अधिकारी पी.पी.कोकणी साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी डॉ. सायली चिखलीकर तसेच परिसरातील जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
ते पुढे म्हणाले की, बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आदिवासी विकास विभागाने योजनांच्या माहिती व मार्गदर्शनासाठी स्वतंत्र टोल फ्री क्रमांक 1800 267 0007 सुरु केला आहे. लवकरच बहुसंवादी मोबाईल ॲप्लिकेशन व वेब पोर्टलची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या योजना, उपक्रम यांची सर्व प्रकारची माहिती मिळविणे अधिक सोपे व सुलभ झाले आहे. अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, जमातीचा दाखला, बँकेत खाते उघडणे, मनरेगा नोंदणी, आयुष्यमान भारत कार्ड आदी कागदपत्रे मिळणेबाबतची माहिती व मार्गदर्शन कार्यालयीन वेळेत या टोल फ्री क्रमांकावरुन मिळणार आहे.
ते पुढे म्हणाले, अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित संवर्गातील सरळसेवेची पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सरळसेवेच्या पद भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) रहिवासी दाखला हा संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातच विहीत मुदतीत उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्के पेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेची १०० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय झालेला असल्याचेही मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी बोलताना खासदार डॉ. हिना गावित म्हणाल्या, आदिवासी समाजाचा बहुविध वारसा आणि संस्कृतीचे जतन करत त्यांना सक्षम करणे आणि त्यांचे हित जोपासण्यासाठी चालना देणे, हे केंद्र व राज्य शासनाचे ध्येय आहे. मागील वर्षभरात आदिवासी विकास विभागाने घेतलेल निर्णय असोत किंवा पुढील काळात घेण्यात येणारे निर्णय, या प्रत्येकाचा उद्देश हा आदिवासी समाजाचा विकास हाच आहे. आदिवासीची लोकसंख्या जास्त प्रमाणात असलेले नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य व केंद्र स्तरावरुन विविध योजना व उपक्रम राबविले जात आहेत.
यावेळी तळोदा तालुक्यातील ६७ ग्रामपंचायतीतील १ हजार २५ लाभार्थ्यांना घरकुल आदेशाचे वितरण करण्यात आले. तालुक्यातील जलजीवन मिशनच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी डॉ. सायली चिखलीकर यांनी केले.
हेही वाचा
