पंचवटी : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरी प्रदूषणप्रकरणी मनपा आयुक्तांवर पोलीस आयुक्तांनी कारवाई करावी, अशी तक्रार याचिकाकर्ते निशिकांत पगारे यांनी केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाकडून आदेश आल्यानंतरच अशा प्रकारची कारवाई करणे उचित होईल, असे पत्र पोलीस आयुक्तांकडून पगारे यांना प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे पगारे यांनी उच्च न्यायालय आदेशित समितीचे अध्यक्ष असलेल्या विभागीय आयुक्तांना पत्र सादर करून गोदा प्रदूषणप्रकरणी पोलीस आयुक्तांना कारवाईचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
गेल्या दहा वर्षांपासून गोदावरी नदीत सोडत असलेल्या मलनिस्सारणच्या सांडपाण्याविरोधात गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (176/2012) दाखल केलेली आहे. यासंदर्भात झालेल्या सुनावण्यांत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कारवाईसंदर्भात आदेश केलेले आहेत. काही आदेशांची अंमलबजावणी झाली, तर काही आदेशांची अंमलबजावणी आजही झालेली नाही. विशेष म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांपासून पवित्र रामकुंडाच्या जवळपास 300 ते 400 मीटरवर असलेल्या लेंडी नाल्यातून गोदावरी नदीत गटार व सांडपाणी सोडले जात आहे.
त्याविरोधात पगारे यांनी पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांच्याकडे दि. 07 डिसेंबर 2021 रोजी लेखी तक्रार दाखल केलेली होती. त्या तक्रारीला उत्तर देताना पोलीस आयुक्तांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, गोदावरी नदीच्या संरक्षणाकरीता कार्यवाही करण्याबाबत उच्च न्यायालयाकडून निर्देश देण्यात आल्यास पोलिस आयुक्त यांचे वतीने गोदावरी नदीचे संवर्धन व संरक्षणासाठी योग्य उपाययोजना करण्यात येतील. त्यामुळे पगारे यांनी उच्च न्यायालय आदेशित समितीचे अध्यक्ष असलेल्या विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना पत्र सादर करीत गोदावरी नदी प्रदुषणमुक्तीसाठी पोलिस आयुक्त यांना निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे.
आम्ही गोदाप्रेमी गेल्या दहा वर्षांपासून गोदा प्रदूषणाविरोधात लढा देत आहोत. आतापर्यंत बरेच मनपा आयुक्त बदलले, परंतु एकानेही गोदा प्रदूषण रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. त्यामुळे आम्ही सनदशीर मार्गाचा अवलंब करत पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली. मात्र त्यांनीही कायदेशीर अडचणी दाखवून कारवाईचा चेंडू उच्च न्यायालयाकडे टाकला. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांना आम्ही पत्र सादर केले आहे. त्यांनीही तातडीने याप्रकरणी निर्णय घेतल्यास गोदा प्रदूषण रोखण्यास खर्‍या अर्थाने मदत होईल.
– निशिकांत पगारे, जनहित याचिकाकर्ता, नाशिक
