नाशिक : ज्ञानेश्वर वाघ
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपला जम बसविण्यासाठी बाळासाहेबांची शिवसेनेकडून (शिंदे गट) ठाकरे गटाला फोडण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले जात आहे. त्यासाठी शिंदे गटाचे जंग जंग पछाडणे सुरू आहे. त्यातल्या त्यात ग्रामीण भागात काही अंशी मिळणारा प्रतिसाद पाहता नाशिकच्या शहरी भागात अद्याप यश मिळू शकलेले नाही. नाशिकमधून ठाकरे गटाला गळाला लावण्याची कामगिरी पालकमंत्री दादा भुसे आणि खासदार हेमंत गोडसे यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. ना. भुसे पालकमंत्री झाल्यापासून मालेगाव आणि नाशिक अशा दोन्ही ठिकाणी तळ ठोकून आहेत. बैठकांचा धडाका सुरू आहे. विकासकामे, प्रकल्प आणि प्रलंबित प्रस्ताव शासन दरबारी नेऊन ते सोडविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात असले तरी या बाबी केवळ शोभेपुरत्या आणि आगामी निवडणुकांपुरत्याच मर्यादित रहायला नको. म्हणजेच, नाशिककरांच्या अपेक्षांची उपेक्षा व्हायला नको म्हणजे झाले!
महापालिकेच्या आगामी निवडणुका लांबणीवर पडल्या असल्या तरी सर्वच पक्ष निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी दंड थोपटून निवडणुकीच्या मैदानात उभे ठाकले आहेत. शिवसेनेतून उठाव झाल्याने शिंदे गट आणि भाजप यांचे नवे सरकार स्थापन झाले. या नव्या सत्ता समीकरणांमुळे राज्यातील महापालिका निवडणुकांच्या राजकीय घडामोडींच्या व्याख्यादेखील बदलल्या आहेत. प्रशासकीय राजवटीआधी नाशिक महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. तर दुसर्या क्रमांकाचे बहुमत आणि प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेनेच्या हाती सूत्रे होती. आता नवीन समीकरणे निर्माण झालेली असली तरी आजही ठाकरे गटाची शिवसेनाच भाजपबरोबर लढत देऊ शकणारा प्रमुख पक्ष म्हणून उभा आहे. यामुळे ठाकरे गटाला कमकुवत करण्याकरता भाजप आणि शिंदे गटाकडून पूर्णपणे प्रयत्न केले जात आहे. आगामी निवडणुका या भाजप आणि शिंदे गटाला एकत्रित लढून सत्ता मिळवायची असल्याने शिंदे गटाकडे तेवढ्या ताकदीचे उमेदवार हवे. त्यासाठीच ठाकरे गटाच्या पदाधिकारी तसेच माजी नगरसेवकांना सत्तेचे जाळे टाकून गळाला लावण्याकरता प्रयत्न केले जात आहे. याबाबत पुरेपूर प्रयत्न होऊनही अद्याप माजी नगरसेवक प्रवीण तिदमे वगळता अन्य कोणीही शिंदे गटामध्ये सामील झालेले नाही आणि न्यायालयाचा निकाल काय लागतोय तोपर्यंत तरी कोणी शिंदे गटात दाखल होईल, याच सुतराम शक्यतादेखील नाही. त्यामुळेच शिंदे गटात कोणी येवो अगर ना येवो किमान नाशिकचे प्रलंबित प्रश्न आणि समस्या मार्गी लावून नाशिककरांना आकर्षित कसे करता येईल, यावर शिंदे गटाकडून जोर दिला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून नाशिक महापालिकेत बैठकांचा धडाका लावला जात आहे. मात्र, या बैठका घेताना त्यात ठोस निर्णय कमी आणि चर्चाच अधिक होत असल्याने या बैठकांचे साध्य केवळ चर्चापुरतेच सीमित राहावयास नको. त्यातही या बैठकांना बोलावणे ना बोलावण्यावरूनही भाजप आणि शिंदे गटातील पदाधिकारी आणि आमदारांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. भाजपच्या प्रकल्प आणि विकासकामांवर शिंदे गटाकडून कब्जा केला जात असल्याने आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शिंदे गटाच्या शिवसेनेने माजी नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांच्याकडे महानगरप्रमुखपद सोपवले आहे. याच तिदमे यांच्याकडून म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या अध्यक्षपदावर दावा करण्यात आलेला आहे. यामुळे सध्या ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर आणि तिदमे यांच्यात संघटनेच्या अध्यक्षपदाबाबत वाद सुरू आहे. कामगार सेना ही महापालिकेतील एकमेव सर्वात मोठी मान्यताप्राप्त संघटना असल्याने या संघटनेचे निवडणुकीच्या दृष्टीनेदेखील अत्यंत महत्त्व आहे. त्यामुळेच ही संघटना आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठीदेखील ठाकरे व शिंदे गटाकडून रस्सीखेच सुरू असून, हा वाद न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहोचण्याची शक्यता आहे. तिदमे यांच्याकडे शिंदे गटाचे महानगरप्रमुखपद असले तरी त्यांना अद्याप पाहिजे तशी छाप पाडता आलेली नाही. त्यांच्यासोबत इतर एकाही नगरसेवकाने शिंदे गटाकडे आपला मोर्चा वळवलेला नाही. त्याचबरोबर तिदमे हे राजकीयदृष्ट्या इतरांच्या तुलनेत ज्युनिअर असल्याने त्यांच्या हाताखाली इतर मुरब्बी पदाधिकारी व नगरसेवक काम कितपत करतील, हादेखील प्रश्न आहे. याशिवाय शिंदे आणि ठाकरे गटाचा वाद न्यायालयात सुरू असल्याने त्याबाबत काय निर्णय लागतोय यावर बरेचसे राजकारण अवलंबून आहे. त्यामुळे अनेकांनी 'वेट अॅण्ड वॉच'चीदेखील भूमिका घेतली असावी.
