जळगाव : शिरसोली रोडवरील मोहाडी शिवारात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या घरांवर महापालिकेने चालवलेल्या बुलडोझरचे पडसाद आज थेट जळगावच्या अजिंठा शासकीय विश्रामगृहात उमटले. आपल्या हक्काच्या निवाऱ्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांना घेराव घालणाऱ्या आदिवासींच्या प्रश्नावर उत्तर देण्याचे सोडून, नामदार महोदयांनी चक्क पत्रकारांवरच आपला संताप काढला. "माफी मागतो, तुमचे पाय पडतो, पण बोलणार नाही," अशा शब्दांत पत्रकारांना झिडकारत मंत्री महोदय आल्यापावली निघून गेल्याने उपस्थित सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.
नेमका प्रकार काय?
शिरसोली रोडवरील मोहाडी शिवारात गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासी बांधव झोपड्या बांधून वास्तव्यास आहेत. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने या झोपड्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर बेघर होण्याच्या भीतीने धास्तावलेले हे नागरिक आज आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके जळगाव दौऱ्यावर असताना त्यांना भेटण्यासाठी अजिंठा विश्रामगृहात पोहोचले. यावेळी संतापलेल्या आदिवासी बांधवांनी मंत्र्यांच्या गाडीला घेराव घालत आपल्या व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न केला.
मंत्र्यांचा पारा चढला, पत्रकारांना दाखवला बाहेरचा रस्ता
आदिवासी बांधवांनी घातलेल्या घेरावानंतर मंत्र्यांनी त्यांच्याशी चर्चा तर केली, मात्र जेव्हा प्रसारमाध्यमांनी या संवेदनशील विषयावर त्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा मंत्री अशोक उईके यांचा संयम सुटला. चर्चेचा तपशील विचारला असता, मंत्री महोदयांनी उत्तर देण्याऐवजी थेट पत्रकारांवरच आगपाखड केली. "नाही सांगितल्यावर पण प्रतिक्रिया घेता, तुमची माफी मागतो, तुमचे पाया पडतो," असे उपरोधिक आणि संतापजनक उत्तर देत त्यांनी पत्रकारांशी बोलणे टाळले.
हात जोडले आणि निघून गेले...
जळगावातील आदिवासी बांधवांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी मंत्री उईके यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. पत्रकारांना हात जोडून आणि कोणतीही ठोस भूमिका स्पष्ट न करताच ते विश्रामगृहातून तडकाफडकी निघून गेले. सरकार आदिवासींच्या पाठीशी असल्याचे दावे केले जात असताना, प्रत्यक्ष कृती करण्याच्या वेळी मंत्र्यांनी घेतलेली ही माघार आणि पत्रकारांवर काढलेला राग आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.
काय आहे आदिवासींची मागणी?
मोहाडी शिवारातील राहत्या झोपड्यांवरील अतिक्रमणाची कारवाई तातडीने थांबवावी.
आदिवासींचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय त्यांना बेघर करू नये.
दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या कारवाईमुळे नुकसान झालेल्या कुटुंबांना दिलासा द्यावा.
