GST and cess protest
जळगाव: केंद्र सरकारने अन्नधान्यावर लागू केलेला जीएसटी (GST) आणि राज्य शासनाकडून कृषी मालावर आकारला जाणारा बाजार समिती कर (सेस/Market Committee Cess) या दुहेरी करांच्या विरोधात जळगावसह राज्यभरातील धान्य व्यापाऱ्यांनी शुक्रवारी (दि.५) राज्यव्यापी बंद पुकारला. यामुळे जळगावच्या दाणा बाजार आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) परिसरात सकाळपासूनच शुकशुकाट दिसून आला, ज्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची दैनंदिन उलाढाल ठप्प झाली.
सामान्यत: मालाने भरलेल्या गाड्या, हमाल आणि व्यापाऱ्यांच्या गजबजाटामुळे पावसाळ्यात जसे चालणे कठीण होते, तसेच रस्त्यांवर अवघड हालचाल होते. मात्र आज, व्यापाऱ्यांच्या बंदीमुळे बाजारातील रस्ते मोकळे दिसून आले. गाड्यांचा कर्कश्य आवाज आणि व्यापाराची गडबड थांबल्याने परिसर शांत झाला आणि व्यापाऱ्यांनी एकजूट दाखवून बंद यशस्वी केल्याचे चित्र उभे राहिले.
अन्नधान्याच्या व्यापारावर सध्या केंद्र सरकारकडून जीएसटी लागू आहे. त्याचवेळी राज्य शासनाकडून कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत अन्नधान्यावर सेस आकारला जात आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते, हा दुहेरी कर पद्धतीचा भार त्यांच्यावर अन्यायकारक आहे.
बाजार समिती सेस रद्द करा: कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कर (सेस) पूर्णपणे रद्द करावा.
राज्यातील सेस मागे घ्या: हा सेस मागे घेऊन, त्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाकडून आवश्यक ते अनुदान बाजार समितीस द्यावे.
व्यापारी संघटनेचे उपाध्यक्ष दीपक महाजन यांनी सांगितले, “केंद्र सरकारने अन्नधान्यावर जीएसटी लागू करताना सर्व कर एकत्र राहतील असे आश्वासन दिले होते. मात्र, राज्य शासनाने बाजार समिती सेस सुरू ठेवला आहे, जो पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. मार्केट कमिटीचा सेस रद्द करणे ही आमची प्रमुख मागणी आहे.”
व्यापाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे शेतमालाची खरेदी-विक्री थांबली असून, त्याचा परिणाम केवळ व्यापाऱ्यांवरच नाही तर शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांवरही होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार या मागणीवर आता काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
