जळगाव : चोपडा तालुक्यातील बोरमढी या ठिकाणी आदिवासी महिलेची डिलिव्हरी रस्त्यावर झाली होती मात्र ती डिलिव्हरी रस्त्यावर का झाली कशी झाली, प्रशासनाला इतक्या उशिरा या डिलिव्हरीची माहिती का मिळाली, त्या ठिकाणी उपस्थित असल्याचा दावा करण्यात येणाऱ्या नर्स ने वरिष्ठांना या घटनेची माहिती का दिली नाही या सर्वांची चौकशी होणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करणवाल यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती दिली. चौकशीचा अहवाल 31 मे पर्यंत द्यायचं आहे.
उपकेंद्रात आलेल्या गरोदर महिलेला वेळेवर योग्य उपचार व सेवा न दिल्याच्या आरोपावरून चौकशी समिती गठीत करण्यात आली असून, या समितीचे अध्यक्ष म्हणून एक वरिष्ठ अधिकारी तर सदस्य म्हणून जिल्हा आरोग्य अधिकारी व अतिरिक्त सिव्हिल सर्जन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून प्रत्यक्ष त्या दिवशी उपकेंद्रात काय घडले, कोणती सेवा देण्यात आली व का नाही देण्यात आली याचा तपशीलवार अहवाल शासनाला ही सादर करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, उपकेंद्रापर्यंत महिलांना पोहोचण्यासाठी त्या ठिकाणी ॲम्बुलन्स स्वरूपात एक गाडी नेमण्यात येणार आहे. स्थानिक लोकांची मागणी लक्षात घेता, त्या भागातील आरोग्य सेवक (MOS) व ॲम्बुलन्स चालक यांचे वास्तव्य स्थानिक पातळीवरच ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना संपर्क साधणे व मदत मिळवणे अधिक सोयीचे ठरणार आहे.
या प्रकरणातील संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कार्यवाही निश्चित करण्यात येणार आहे. जर हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष किंवा अकार्यक्षमता आढळून आली, तर कठोर शिक्षेचा बडगा उचलण्यात येणार आहे. यामध्ये निलंबन किंवा अन्य शिस्तभंगात्मक उपायांची शक्यता आहे. तसेच त्या ठिकाणी उपस्थित सिस्टरने वरिष्ठांना का कळवले नाही याचीही माहिती घेण्यात येणार आहे व आदिवासी पाड्यासाठी स्वतंत्र एसओपी ही वेगळी असते त्या ठिकाणी आशा वर्कर वेगळी नेमण्यात येणाऱ्या प्रस्तावही टाकण्यात आलेला आहे.
या संदर्भात बोलताना सीईओंनी “माहेरघर” या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन सर्व गरोदर महिलांना व त्यांच्या कुटुंबियांना केले आहे. डिलिव्हरीपूर्वी ८ ते १० दिवस अगोदर पीएचसीमध्ये जाऊन राहिल्यास त्यांना व त्यांच्या पतीस राहण्याची, जेवणाची आणि मजुरीची सोय मिळणार आहे. गावातील आशा व अंगणवाडी सेविकांनी याबाबत अधिक प्रभावी जनजागृती करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, काही महिलांना पीएचसीमध्ये राहण्याबाबत भीती किंवा गैरसमज असल्यास त्यांचे निरसन करून त्यांना सोयीस्कररीत्या माहेरघर योजनेचा लाभ मिळवून देण्यावर भर द्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्याच्या प्राथमिक तपासणीत असे आढळून आले आहे की, संबंधित गरोदर महिला व तिचा पती उपकेंद्रावर उपस्थित होते. त्या ठिकाणीच डिलिव्हरी होणे अपेक्षित होते. मात्र, तिथल्या नर्स किंवा एनएम यांनी कोणतीही सेवा का दिली नाही किंवा दिली असेल तर नेमकी काय सेवा दिली – याचा शोध चौकशी समितीमार्फत घेतला जात आहे. याबाबत वरिष्ठ न का कळवले नाही या संपूर्ण प्रकरणावर जिल्हा परिषदेचे लक्ष असून, वेळेत आणि पारदर्शक चौकशीसह जबाबदारांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.”वरील सर्व माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रसिद्ध माध्यमांसमोर मांडण्यात आली.”
